उच्च न्यायालयात सुनावणी; ‘डिक्री’नुसार रक्कम भरण्यावर ‘हुडको’ ठाम  

जळगाव - थकीत कर्जप्रकरणी २००४ च्या कर्ज पुनर्गठणानुसार (रिशेड्यूलिंग) महापालिकेकडे ‘हुडको’चे ७७ कोटी ४५ लाख रुपये बाकी असल्याचा प्रस्ताव ‘हुडको’ला दिला होता. हा प्रस्ताव ‘हुडको’च्या कार्यकारी संचालक मंडळाने बैठकीत फेटाळून लावला. याबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत हा प्रस्ताव फेटाळला असल्याचे सांगितले. तसेच महापालिकेने ‘डिक्री’ नोटिशीनुसार ३४१ कोटी रुपये नऊ टक्के व्याजदराने दोन वर्षांत महापालिकेने भरावेत, असे सांगितले आहे. पुढील सुनावणी २७ जुलै होणार आहे. 

घरकुल, वाघूर पाणीपुरवठा योजना, रस्ते व व्यापारी संकुलासह विविध योजनांसाठी तत्कालीन नगरपालिकेने ‘हुडको’कडून १४१ कोटी ३४ लाखांचे कर्ज घेतले होते. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्यानंतर काही हप्ते थकले. त्यामुळे कर्जाची २००४ मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यशासन, हुडको व महापालिकेच्या झालेल्या बैठकीतून कर्जाच्या २००४ च्या पुनर्गठनानुसार महापालिकेने आतापर्यंत केलेल्या परतफेडीचा तपशील अहवाल महापालिकेने तयार केला. यात थकीत हप्ते, तसेच व्याजासकट महापालिकेकडे ७७ कोटी ४५ लाख रुपये बाकी असल्याचा नवीन प्रस्ताव ‘हुडको’ला देण्यात आला. याबाबत २९ जूनला हुडको संचालकांच्या दिल्ली येथे होणाऱ्या बैठकीत निर्णय होणार होता. पण मुंबई हुडकोने प्रस्ताव दिल्लीला पाठविला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रस्तावाचा विषय प्रलंबित होता. याबाबत ११ जुलैला हुडकोच्या कार्यकारी संचालक मंडळाची बैठक झाली. यात महापालिकेचा ७७ कोटी ४५ लाखाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. तसेच हुडकोने महापालिकेला ‘डिक्री’ नोटिशीप्रमाणे ३४१ कोटी रुपये हे नऊ टक्के व्याजदराप्रमाणे दोन वर्षांत फेडण्याचा प्रस्ताव देत त्यावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. हुडकोच्या तीन कोटी हप्त्याबाबत महापालिका प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज (ता.१३) न्यायमूर्ती गवई व छगला यांच्या द्विसदस्यीय पीठासमोर कामकाज झाले. सुनावणीत हुडकोने महापालिकेचा प्रस्ताव फेटाळला असल्याची माहिती न्यायालयास दिली. सुनावणीचे पुढील कामकाज २७ जुलैला होणार आहे. महापालिकेतर्फे ॲड. नितीन ठक्कर यांनी कामकाज पाहिले. 

महासभेत ‘मनपा’ धोरण ठरविणार 
‘हुडको’ने महापालिकेने (रिशेड्यूलींगनुसार) तयार केलेला ७७ कोटी ४५ लाखाचा प्रस्ताव फेटाळला. ‘हुडको’ने ‘डिक्री’ नोटिशीनुसार ३४१ कोटी रुपये नऊ टक्के व्याजदराने दोन वर्षांत फेडण्याचा प्रस्ताव तयार केला असल्याचे न्यालयात आज सांगितले. त्यानुसार महापालिका आता हुडकोच्या कर्जफेडीसंदर्भात येणाऱ्या महासभेत सर्वानुमते ठराव करून धोरण ठरविणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. 

३४१ कोटींवर ‘हुडको’ ठाम 
हुडकोकडून महापालिकेला ३४१ कोटी रुपयांची नोटीस बजावलेली होती. याबाबत ‘डीआरटी’, ‘डीआरएटी’, तसेच राज्य शासन, हुडको व महापालिकेच्या संयुक्त बैठकीत हुडको ३४१ कोटींच्या ‘डिक्री’ नोटिशीवर ठाम होते. त्यात आता महापालिकेचा कर्जपुनर्गठणानुसार प्रस्ताव फेटाळून पुन्हा डिक्री नोटिशीप्रमाणे पैसे भरण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला दिला आहे. यानुसार मनपाला दोन वर्षांत हुडकोला ३९१ कोटी ४ लाख रुपये द्यावे लागतील.