नाशिक - लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागताच राज्यात ‘इलेक्‍शन फंडा’ची सुरवात सत्ताधाऱ्यांकडून झाली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी जुन्या योजनांनाच नवीन स्वरूप देत उपाययोजना विधानमंडळात जाहीर केल्याप्रमाणे आज कागदावर आणल्या आहेत.

निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर २१ हजार २२२ कोटींच्या जुन्याच योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आता राज्यात कार्यवाही सुरू होणार आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल की नाही हे येत्या काही दिवसांतच दिसेल. 

विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात विकासाचा मोठ्या प्रमाणात अनुशेष असल्याने विविध विकासकामे पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती सरकारने कागदावर हा होईना आज दाखवली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतीला पूरक व्यवसाय उपलब्ध करून देणे, रोजगार निर्मितीविषयक कार्यक्रम राबविणे, सिंचन क्षमतेत वाढ करणे, पर्यटनाला चालना देणे, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा निर्माण करण्याची आवश्‍यकता सरकारला भासली आहे. उपाययोजनांची अंमलबजावणी कालबद्ध पद्धतीने २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट यंत्रणेला देण्यात आले आहे. कार्यक्रमांतर्गतची वैशिष्ट्यपूर्ण कामे प्रचलित, राज्यस्तर अथवा जिल्हास्तर योजनांमध्ये समाविष्ट असल्यास यंत्रणेने ती प्राधान्याने हाती घ्यायची आहेत.

अपवादात्मक परिस्थितीत अतिरिक्त निधीची आवश्‍यकता भासल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव नियोजन व अर्थ विभागाला सादर करायचा आहे.

कृषी सिंचनासाठी १३ हजार कोटी
विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ८३ लघू पाटबंधारे, सहा मध्यम व मोठे असे एकूण ८९ प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने १३ हजार ४२२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे कळते. २ लाख ५६ हजार २२४ हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली सरकारला आणायचे आहे. याखेरीज मराठवाडा आणि विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांत ठिबक सिंचनासाठी शंभर कोटी दिले जातील. वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या गटाला सामुदायिक सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी दहा कोटी, अमरावती विभागात शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणासाठी ३५ कोटी, मराठवाड्यात ३३ हजार शेततळी झाली असून ३० हजार शेततळी करून त्याच्या अस्तरीकरणासाठी १२० कोटी, हिंगोली जिल्ह्यातील सात बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी पाच कोटी, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ९८३ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३० कोटी, उस्मानाबाद, नंदूरबार, वाशीम व गडचिरोली जिल्ह्यांतील बंधाऱ्यांच्या श्रृंखलेसाठी ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. चिंतामणी नगरी, कळंब (जि. यवतमाळ) या शहरांच्या विकासाठी दहा कोटी देण्यास सरकारने तयारी दर्शवली आहे.

बदलासाठी उच्चस्तरीय समिती
योजनांची व्याप्ती, वार्षिक उद्दिष्ट वाढविणे, लाभार्थी निवडीचे नियम बदलणे अथवा अनुदानाच्या रकमेत बदल करण्याची आवश्‍यकता भासल्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीसमोर प्रस्ताव सादर करावे लागतील. त्यानंतर आवश्‍यकतेनुसार अतिरिक्त निधीचे प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. याशिवाय जिल्हास्तर योजनांमध्ये कार्यक्रम समाविष्ट नसल्यास कामे, योजनांचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवायचे आहेत. मग निधीची मागणी करावयाची आहे. अंमलबजावणीची जबाबदारी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. कामांचा आढावा अर्थ-नियोजन मंत्रिस्तरावरून घेतला जाणार आहे.