देऊर : जिल्हा परिषदेंतर्गत आंतरजिल्हा बदलीने स्वजिल्ह्यात दाखल झालेल्या राज्यातील चार हजार प्राथमिक शिक्षकांचे अंशदायी पेन्शनप्रश्नी बातमीची विधान परिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते- पाटील यांनी दखल घेत थेट विधानमंडळात ताराकिंत प्रश्न उपस्थित केला.

आवश्य वाचा- राज्यपालांनी खडसेंना दिल्या यशाच्या सदिच्छा -

त्यावरून राज्यातील जिल्हा परिषदेतील अर्थ व शिक्षण विभागाने संयुक्तपणे कामाला गती दिली आहे. ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी उमाकांत भुजबळ यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना तत्काळ पत्र पाठवून विनाविलंब माहिती सादर करण्यास सांगितले. नाशिक विभागीय आयुक्तांतर्फे आस्थापना विभागाचे उपायुक्त ज्ञा. द. शिंदे यांनी धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर, नाशिक येथील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तत्काळ माहिती मागविली आहे.  

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये बदली झालेल्या अंशदायी पेन्शन राशीकरणाची ताळमेळ घातली जात आहे. या कामाला गती मिळाली आहे. शिक्षकांसंदर्भात अंशदायी पेन्शन योजनेचे शासनस्तरावरून ठोस मार्गदर्शन व कार्यवाही नाही. यामुळे प्रक्रियेत समस्या येत आहे. प्रत्येक शासननिर्णय शिक्षक वगळता अर्थ विभागाला येतो. धुळे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे ९५० अंशदायी पेन्शनचे शिक्षक आहेत. अर्थ व शिक्षण विभाग संयुक्त विद्यमाने अपडेट माहितीचा अहवाल नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे देणार आहेत. 

कपातीचा हिशेब द्या 
किमान दरमहा वेतनातील कपातीचा हिशेब समजावा, ‘डीसीपीएस’धारक शिक्षकांना निधी कपातीच्या पावत्या मिळाव्यात, शिक्षकांवर अनपेक्षित संकट कोसळल्यास कुटुंबाला अडचणींचा सामना करावा लागतो. पेन्शन नाही. कोणाकडे मदतीचा आर्थिक हात पसरावा. या शिक्षकांना वाली कोण, असा प्रश्न ऐरणीवर आहे. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे