धुळे : महापालिका निवडणुकीवेळी विहित मुदतीत खर्च सादर केला नसल्याने महसूल आयुक्तांनी पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविलेल्या येथील 164 उमेदवारांमध्ये "एमआयएम'चे विद्यमान आमदार डॉ. फारुक शाह यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ते आमदारकीसाठीही अपात्र ठरतात, अशी उलटसुलट चर्चा आहे. मात्र, तरतुदीअभावी त्यांची आमदारकी शाबूत राहणार असल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

महापालिकेच्या डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या उमेदवारांनी मुदतीत निवडणूक खर्च सादर केला नाही, अशा तब्बल 164 उमेदवारांना नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तांनी पुढील तीन वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र केले. यात धुळे शहर विधानसभा मतदारसंघातील "एमआयएम'चे विद्यमान आमदार डॉ. फारुक शाह यांचा समावेश आहे. त्यांनी प्रभाग 13 "अ'साठी उमेदवारी केली होती. त्यात महसूल आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे डॉ. शाह यांची आमदारकी धोक्‍यात आली, ते या पदासाठी अपात्र ठरतील, अशी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. त्यांच्या विरोधकांनी या स्थितीचा गैरलाभ घेत अशा चर्चेत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला. 

क्‍लिक कराः "सीएए', गणना समजून आर्थिक गणनेस विरोध 

काय आहे नियम, तरतुदी? 
या पार्श्‍वभूमीवर मंत्रालयस्तरीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की आमदार डॉ. शाह यांच्या पदाला कुठलाही धोका संभवत नाही. ते या पदासाठी अपात्र ठरू शकत नाहीत. संबंधित निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थेपुरता टिकतात. लोकसभा, विधानसभा 1950 चे लोकप्रतिनिधी अधिनियम, 1949 चे नियम पाहता विधानसभा निवडणुकीसाठी जो अपात्र असेल, तो स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी अपात्र ठरू शकतो. मात्र, विधानसभा निवडणुकीबाबत नियम लक्षात घेतल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी जो अपात्र ठरतो, तो विधानसभेसाठी अपात्र ठरेल, अशी तरतूद नाही. त्यामुळे आमदार डॉ. शाह अपात्र ठरू शकत नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या या माहितीमुळे डॉ. शाह यांना दिलासा मिळाला असून उलटसुलट चर्चेलाही पूर्णविराम मिळाला आहे. 

आर्वजून पहा : शहाद्यात दोन दुकानांना आग; लोखो रुपयांचे नुकसान