धुळे : शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) केंद्र व राज्य शासनाच्या (Central and State Governments) योजनांमध्ये श्रेयवादाच्या कारणावरून कृषी (Agriculture Department) व महसूल विभागात (Revenue Department) छुपे युद्ध सुरू आहे. त्यामुळे पीएम किसान व ई-पीक (E-Crop) पाहणी या योजनांतर्गत कामाची जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ सध्या सुरू आहे. याचा त्रास मात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे दोन विभागांचा हा वाद सोडवावा, अशी मागणी शासकीय कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

शासनाच्या ‘पीएम किसान’ योजनेत गेल्या वर्षी कृषी व महसूल विभागाने उत्कृष्ट काम केले. या योजनेंतर्गत राज्यभरात एक कोटी ४ लाख लाभार्थी होते. याची दखल घेत केंद्र शासनाने राज्य सरकारच्या कृषिमंत्र्यांचा गौरव केला. संयुक्त काम केल्यानंतरही फक्त कृषी विभागाचा गौरव झाल्यामुळे मात्र महसूल विभागातील अधिकारी नाराज झाले. ‘पीएम किसान’ योजनेचा पासवर्ड महसूल विभागाकडे असल्याने आता योजनेच्या लाभात शेतकऱ्यांना अडचण आली तर ते सहकार्य करत नाहीत. शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडे पाठवले जाते. महसूल विभागाच्या संघटनांनी या कामावरच बहिष्कार टाकला आहे. शेतकरी कृषी सहाय्यकाकडे गेल्यावर त्यांना तलाठ्याकडे पाठवले जाते. ग्रामपातळीवर शेतकऱ्यांचे काम झाले नाही तर त्यांना तहसील व कृषी कार्यालयात खेटे मारावे लागतात.

दरम्यान आता राज्य सरकारने ई-पीक पाहणीसाठी अ‍ॅप तयार केले आहे. हे काम कृषी व महसूल विभागाने एकत्र करावे, अशी सूचना आहे. मात्र, कृषी विभागानेही या कामावर बहिष्कार टाकल्याचे शेतकरी संघाने म्हटले आहे. एकूणच या दोन्ही योजनांच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे या समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज शेतकरी संघाने केली आहे. याबाबत शेतकरी संघाने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, कृषी मंत्री दादा भुसे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांना निवेदन दिले.