धुळे : कोरोना विषाणूंचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा "लॉक डाउन' झाल्यानंतर देखरेखीसाठी प्रमुख अधिकाऱ्यांना उसंत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, घडतंय उलटेच. विविध कारणांसाठी पास मागणे, शासनाने ज्या परिपत्रकाद्वारे कुठली अपवादात्मक, अत्यावश्‍यक सेवेसाठी आस्थापने खुली राहतील व बंद राहतील, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांकडील परवानग्यांसाठी नाहक तगादा लावणे आदी कारणांमुळे प्रशासन पुरते हैराण झाले आहे. यात दोन दिवसांत तब्बल चारशेवर "व्हिजिटर्स'ना जिल्हाधिकारी कार्यालयाला "फेस' करावे लागले. 
 

कृती आराखडा द्यावा... 
जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकतर स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. त्यांनी गरिबांना, शासकीय रुग्णालयांत अन्नदान करायचे, विविध प्रकारची मदत पुरवायची, अशी कारणे पुढे करत पासची मागणी केली. ते देण्याबाबत प्रशासनाचा नकार नाही. मात्र, कुठल्या भागातील गरिबांना अन्नदान करणार, कुठकुठल्या भागांत मदत पुरविणार, तेथे गरज निर्माण झाल्याची खात्री कशी देणार, याविषयी कृती आराखडा द्यावा. तसेच तेथे गर्दी होणार नाही, तीन मीटर अंतर राखून मदत दिली जाईल, लाभार्थी नेमके किती याची माहिती स्वयंसेवी संस्थांनी दिली, तर प्रशासनाला पूरक उपाययोजना करता येतील, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी मांडली. त्यावर अद्याप स्वयंसेवी संस्थांनी कृती आराखडा सादर केलेला नाही. 

विविध कारणे पुढे 
नातलगांचे निधन झाले, रुग्णालयात जायचे, मुलगा- मुलगी अडकली यासह विविध कारणे सांगत पास किंवा प्रवासासाठी परवानगी मागणाऱ्यांची संख्याही अधिक होती. तसेच शासनाने काही कंपन्यांना उत्पादनासाठी बंदी, तर काही कृषिपूरक उत्पादनांना परवानगी दिलेली आहे. असे असतानाही पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगीसाठी तगादा लावणाऱ्यांमुळे प्रशासन बेजार झाले आहे. दोन दिवसांत सतत अशा "व्हिजिटर'मुळे कुणाला काय समजून सांगावे, असा प्रश्‍न अधिकाऱ्यांना पडला. 

पोलिसांचे मौलिक सहकार्य 
शहरासह जिल्ह्यात संचारबंदी असताना काही नागरिक विनाकारण हिंडत असल्याचे दिसून येते. वास्तविक, अशा कठीण स्थितीत पोलिस, सेवा देणारे डॉक्‍टर आदींमुळे जिल्हा प्रशासनाचे काम बरेचसे हलके होत आहे. यात पोलिसांसह खांद्याला खांदा लावून कार्यरत असलेल्यांच्या मौलिक सहकार्यामुळे "कोरोना'शी लढा शक्‍य असल्याचे मत प्रशासनाने व्यक्त केले. 

"पास'ची हौस नको... 
जिल्हा प्रशासनाकडे पास मागणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. वास्तविक, या वेळेची संचारबंदी ही कायदा सुव्यवस्थेमुळे नव्हे तर उपचार, लस नसलेल्या आजाराशी आहे. त्यामुळे सर्वच म्हणता येणार नाही, परंतु अनेक पासची हौस भागविण्याच्या प्रयत्नात असतील तर त्यांनी कामकाजाचा तणाव असलेल्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकता कामा नये. देवपूर, साक्री रोड, पारोळा रोड, मालेगाव रोड आदी विविध भागांतील स्वयंसेवी संस्थांनी आपापल्या भागातच मदतीचे कार्य केले, तर त्याला कुणी अडवेल, असे वाटत नाही.