धुळे : महापालिकेच्या सत्तेत असलेल्या भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या आणि ज्या योजनेमुळे धुळेकरांना रोज पाणी मिळू शकते अशा अक्कलपाडा पाणीपुरवठा (Akkalpada water scheme) योजनेच्या कामावरून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला खासदार डॉ. सुभाष भामरे (MP Subhsash bhamre) यांनी डिसेंबरअखेरपर्यंत योजनेचे काम पूर्ण झालेच पाहिजे, असा अल्टिमेटम दिला आहे. माजी सभापती सुनील बैसाणे यांनी भूमिगत गटारींचे ऑडिट करून समिती गठित करण्याची मागणी केली. भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांनी जीवन प्राधिकरणावर महापालिकेचे (Dhule corporation) नियंत्रण नसल्याने ते बेभानपणे वागत आहेत. त्यांच्यावर ॲक्शन घेतली पाहिजे, अशी मागणी केली. (mp subhash bhamre altimetam akkalpada water supply project complate)

धुळे शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या भूमिगत गटार आणि अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजनेला गती देण्यासाठी, कामाची सद्यःस्थिती जाणून घेण्यासाठी खासदार डॉ. भामरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महापालिकेच्या (स्व.) अटलबिहारी वाजपेयी सभागृहात आढावा बैठक झाली. बैठकीला महापौर चंद्रकांत सोनार, उपमहापौर कल्याणी अंपळकर, स्थायी समितीचे सभापती संजय जाधव, महिला व बालकल्याण सभापती वंदना थोरात, भाजप जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल, महापालिकेच्या उपायुक्त शिल्पा नाईक, माजी सभापती सुनील बैसाणे, नगरसेवक हर्षकुमार रेलन, संजय पाटील, नरेंद्र चौधरी, हिरामण गवळी, दगडू बागूल, भगवान देवरे, राजेश पवार, राकेश कुलेवार, किरण अहिरराव आदी उपस्थित होते.

वेळेवर काम न केल्‍याने आम्‍हाला शिक्षा

खासदार डॉ. भामरे म्हणाले, की अक्कलपाडा योजनेच्या जॅकवेलचे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण झाले पाहिजे. जॅकवेलचे काम पूर्ण झाले नाही तर योजना कार्यान्वित करता येणार नाही, योजनेच्या पूर्ततेसाठी १८ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. कोविडमुळे सहा महिन्यांचा कालावधी आणखी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेरपर्यंत ही योजना पूर्ण करा. शहरात आठ-दहा दिवसांनंतर पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे जनतेत रोष आहे. वेळेवर काम न केल्याने त्याची शिक्षा आम्हाला भोगावी लागत आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेरपर्यंत काम पूर्ण झालेच पाहिजे. ही तुमच्यासाठी शेवटची संधी आहे.

भूमिगत गटारींच्या कामाचे ऑडिट

भूमिगत गटारीच्या कामावरूनही खासदार डॉ. भामरेंनी मजिप्रला धारेवर धरले. काम किती झाले ते दाखवा कागदी घोडे नाचवू नका, तुमच्या रस्त्याची कामे केवळ कागदावरच दिसतात. जे रस्ते खोदले आहेत ते पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्त करा, असे त्यांनी सुनावले. भूमिगत गटारींच्या कामाबाबत ऑडिट करून समिती गठित करावी, काम झाले नसेल असे समितीला आढळले तर संबंधिताना काळ्या यादीत टाका, अशी मागणी माजी सभापती सुनील बैसाणे यांनी केली. अनुप अग्रवाल यांनीही मजिप्राच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. जीवन प्राधिकरणावर राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे. मनपाचे नियंत्रण नसल्याने त्यांची मनमानी सुरू आहे. यांच्याशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्‍यांना धारेवर धरा, अशी मागणी त्यांनी डॉ. भामरेंकडे केली.