धुळे : येथील महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिपदी कुणाची वर्णी लागणार याचा "सस्पेन्स' कायम असला, तरी इच्छुकांची यादी मात्र वाढतेच आहे. आजघडीला दोन महिला आणि दोन पुरुष अशी चार नावे चर्चेत आहेत. यात आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, इच्छुक तयार असले तरी पक्षाकडून कुणाला पसंती मिळते, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे. 
महापालिकेच्या स्थायी समिती, महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांची नामनिर्देशानाद्वारे नियुक्ती झाल्यानंतर आता या दोन्ही समित्यांच्या सभापतिपदावर कोण, या प्रश्‍नाभोवती तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत. विशेषतः आर्थिक अधिकार असलेल्या स्थायी समिती सभापतिपदासाठी काही दिवसांत वेगवेगळ्या नावांची चर्चा सुरू आहे. इच्छुकांची यादी वाढत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी भाजपकडून मात्र "सस्पेन्स' कायम आहे. त्यामुळे तर्क-वितर्क, शक्‍य-अशक्‍यतेचा बाजार गरम आहे. स्थायी समितीत भाजपचे सुनील (नंदू) सोनार, युवराज पाटील, संतोष खताळ, कशीश उदासी, भारती माळी, अमोल मासुळे, सुनील बैसाणे, सुरेखा देवरे, विमलबाई पाटील, मंगला पाटील, पुष्पा बोरसे हे सदस्य आहेत. यांच्यापैकी कोण सभापती होणार, याची उत्सुकता आहे. 

नक्‍की पहा - खडसेंना शनिदेव कधी पावणार..? 

सध्या चार नावे चर्चेत 
स्थायी समिती सभापतिपदासाठी सध्या चार नावे चर्चेत आहेत. यात अमोल मासुळे, सुनील बैसाणे व महिलांमधून भारती माळी, कशीश उदासी यांचा समावेश आहे. यातील काही जण महापालिकेत आल्यानंतर त्यांना अनेक जण शुभेच्छा देताना दिसतात. ही नावे चर्चेत असली तरी शंभर टक्के शाश्‍वती कुणालाही नाही. दरम्यान, अनुभवी म्हणून नंदू सोनार यांचेही नाव ऐकायला मिळते. मात्र, त्यांनी हे पद यापूर्वी भूषविले आहे, शिवाय ते महापौरपदासाठी इच्छुक असण्याचीही शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सध्या तरी चारच नावांची महापालिकेत चर्चा आहे. 

ऐकणारा माणूस हवा 
स्थायी समिती सभापतिपदी आपण सांगू तसे वागणारी व्यक्ती असावी, असे साधारण पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे गणित असते. त्यामुळे या "सूत्रात' बसणाऱ्या व्यक्तीच्याच गळ्यात सभापतिपदाची माळ पडण्याची शक्‍यता असेल. त्यामुळे वरचढ, परस्पर निर्णय घेणारे सभापती पदापासून दूरच ठेवले जाण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. 

रबर स्टॅम्पही नको... 
सभापतिपदी ऐकणारी व्यक्ती असावी पण या निकषांखाली "रबर स्टॅम्प' बसवूनही उपयोग होत नाही. त्यामुळे पक्षाचीच नाचक्की होते. प्रशासनदेखील वरचढ होते. त्यामुळे सभापती पदासाठी हा धोकाही सत्ताधारी भाजपला दुर्लक्षित करून चालणार नाही.