धुळे : मुबलक पाणी आणि व्यवस्थापनाअभावी औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित, मागास, अशा बिरुदावलीत रुतलेल्या धुळे- नंदुरबार जिल्ह्यात तापी- नर्मदा वळण नदी जोड प्रकल्पाला आठ वर्षांपासून कुणी वालीच नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे आठ वर्षांपासून प्रस्ताव धूळखात पडून आहे. यात सर्वेक्षण आणि विकास प्रकल्प अहवालासाठी खर्ची पडलेले १२ कोटी रुपये पाण्यात जातात की काय, अशी शंका व्यक्त होते. 

नर्मदा जलविवाद लवादानुसार नर्मदा खोऱ्यातील १०.८९ अब्ज घनफूट पाणी महाराष्ट्राच्या वाटेला आले आहे. ते ४० वर्षे उलटले तरी खानदेशातील तापी खोऱ्याकडे वळविण्यास सरकारसह लोकप्रतिनिधींना यश आले नाही. त्यामुळे सिंचन समृद्धी, औद्योगिक विकासाच्यादृष्टीने दशकापूर्वी नंदुरबार जिल्ह्याच्या सीमेलगत पंधराशे कोटींच्या खर्चाचा तापी- नर्मदा वळण नदी जोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर झाला. त्यात राज्याच्या एकूण वाट्यांपैकी किमान ५.५९ अब्ज घनफूट पाणी सात बोगद्यांव्दारे नंदुरबारसह खानदेशाकडे वळवावे, असा निर्णय झाला. 

किंमत तीन हजार कोटींवर 
या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रथमतः दिलेला १२ कोटींचा निधी सर्वेक्षण आणि विकास प्रकल्प अहवालासाठी खर्च झाला. अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर झाला. नंतर तो छाननीसाठी नाशिकस्थित `मेरी` संस्थेकडे सादर झाला. त्यातील त्रुटींची पूर्तता करत `मेरी`ने अहवाल पुन्हा समितीकडे सादर केला. या प्रक्रियेस सरासरी सात ते आठ वर्षांचा कालावधी झाला. तेव्हापासून प्रकल्प प्रस्ताव अद्याप धूळखात पडून आहे. या उदासीन स्थितीत प्रकल्पाची किंमत थेट अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली. 

प्रकल्प नेमका कसा? 
प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्पात नर्मदा नदीच्या क्षेत्रातील गुजरात आणि धडगाव तालुक्‍यातील (जि. नंदुरबार) उपनद्या झारकल, उदयी, खाट, तसेच निगडित झारकल नदीचा उपनाला, टिटोली उपनाला, उदयी उपनाला, खाट उपनाल्यावर खडकी, लेकडा, वेलखेडी, मोंजरा, राजबर्डी, शेककुई येथे वळण बंधारा बांधणे, खाट नदीवर जलोला येथे धरण बांधून जलसाठ्याचे नियोजन आहे. खाट नदीवर सरासरी २० ते ५० मेगावॉट वीजनिर्मिती केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. जलसाठ्यामुळे निर्मित `बॅक-वॉटर' टनेलद्वारे २० ते २५ किलोमीटरवरून तळोदा व शहादा येथे, तसेच धुळे, जळगाव जिल्हा क्षेत्रातील तापी नदीवर ठिकठिकाणी साकारलेल्या प्रकल्प भागात आणण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्प साकारल्यानंतर २३ हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल. 

मंत्री, नेत्यांचे दुर्लक्ष 
नंदुरबार आणि धुळे जिल्हा मिळून एकूण नऊ आमदार, दोन खासदार आहेत. यात ॲड. के. सी. पाडवी यांच्या रूपाने नंदुरबार जिल्ह्याला आदिवासी विकास मंत्रिपद मिळाले आहे. मात्र, या सर्वांचे या नदी जोड प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष आहे. नर्मदा लवादाप्रमाणे नंदुरबारसह खानदेशाच्या नशिबात आलेले पाणी पदरात पाडून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींमध्ये स्पर्धा का दिसत नाही, असा प्रश्‍न जनतेला पडला आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे