नाशिक : शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी व नंदीनी नदीच्या पात्रात कारखान्यांचे रसायनयुक्त पाणी सोडले जात असताना महापालिकेकडून दुर्लक्ष होत असल्याची नाराजी व्यक्त करतं राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सहा महिन्यात गटारींचे पाणी नदीत सोडणे थांबविण्याच्या सुचना महापालिकेला दिल्या आहेत. त्याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे त्यांनी आदेशित केले आहे. 

 विधानसभा अधिवेशनात आमदार प्रा. देवयानी फरांदे व आमदार सिमा हिरे यांनी तारांकीत प्रश्‍नाच्या माध्यमातून नासर्डी व गोदावरी नदीच्या प्रदुषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी पर्यावरण मंत्री कदम यांनी कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले होते त्यानुसार कदम यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. यावेळी अवर मुख्य सचिव गवई, डॉ. अमर सुपाते, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे संचालक डॉ. पाटील, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक राजीव पाटील, औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता दुशांत उईके, महापालिकेचे अधिक्षक अभियंता संजय घुगे आदी उपस्थित होते.

सीईटीपी संबंधित परिपूर्ण प्रस्ताव एमआयडीसीने सादर केला नसल्याची माहिती कदम यांनी दिली. सातपूर औद्योगित वसाहतीत 274 तर अंबड औद्योगिक वसाहती मध्ये 404 कारखाने सुरु असतांना औद्योगिक विकास महामंडळाने ड्रेनेजची व्यवस्था केली नाही हि बाब गंभीर असल्याचे कदम यांनी नमुद केले.

दोन महिन्यात सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत गटार व्यवस्थापनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची औद्योगिक विकास महामंडळाला त्यांनी केली. गोदावरी व नासर्डी नदीतील सांडपाण्याचे नाले बंद करून नद्या प्रदुषण मुक्त करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत हि अखेरची असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापालिका व औद्योगिक विकास महामंडळाकडून प्रदुषण थांबविण्यासाठी सुरु असलेल्या कार्यवाहीची पाहणी स्वता करणार असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले.