नाशिक- महापालिकेला ब वर्ग दर्जा प्राप्त झाल्याने नवीन चौदा हजार पदांचा आकृतीबंध शासनाला सादर करण्यात आला आहे. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जुन्या आकृतीबंधापेक्षा दुप्पट पदांची निर्मिती व पदस्थापना करतांना कुठला निकष लावला गेला अशी विचारणा शासनाने महापालिका केल्याने प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. 
पुर्वी महापालिकेला क वर्ग दर्जा होता. त्यानुसार सात हजार 90 पदांचा आकृतीबंध शासनाने मंजुर केला.

भरती करणे गरजेचे

पालिकेला ब वर्गाचा दर्जा प्राप्त झाल्याने नवीन आकृतीबंध सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार चौदा हजार पदांचा आकृतीबंध दोन वर्षांपुर्वी शासनाला पाठविण्यात आला. महापालिकेत पदांची भरती करणे गरजेचे आहे. जुन्या आकृतीबंधातील रिक्त पदांची संख्या दर महिन्याला वाढतं आहे. सध्या सात हजार 90 पदांपैकी चार हजार 950 पदे कार्यरत आहे. त्यामुळे रिक्त पदांबरोबरचं वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून नवीन आकृतीबंध मंजुर करणे गरजेचे असल्याने प्रशासनातर्फेशासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थिरस्थावर झाल्याने गेल्या आठवड्यात आकृतीबंधाबाबत चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात बैठक झाली.

नक्की वाचा-बलत्काऱ्यांचा खेळ खल्लास

हा विषयच वादातीत

पदे मंजूर करतांनाचे निकष व पदस्थापना करतांना कुठले निकष लावले याबाबत विचारणा करण्यात आली. महापालिकेच्या पदस्थापने बाबतचा विषय वादातीत आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन शासनाच्या उपजिल्हाधिकारी पदाच्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असल्याने शासनाकडून महापालिकेत नियुक्त केलेल्या अधिकायाचे वेतन कमी तर पालिकेच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांचे वेतन अधिक असल्याने वाद निर्माण झाला आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर नगरविकास विभागाने पदस्थापना व वेतन निश्‍चितीबाबत विचारलेल्या माहितीमुळे प्रशासनाची अडचण झाली आहे. 

आस्थापना खर्चात घट 
रिक्त पदे भरताना शासनाने आस्थापना खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. 35 टक्‍क्‍यांच्या वर आस्थापना खर्च जात असेल तर पदे भरता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रिक्त पदांची भरती करतांना प्रशासनाने आस्थापना खर्च 45 टक्‍क्‍यांवरून 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणल्याचा दावा केला आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे खर्च अधिक वाढणार असल्याने त्याअनुशंगाने आस्थापना खर्चातही वाढ होणार आहे.