जळगाव : शहरातील सर्व साडेसहाशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झालेली... महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात होणारी विकासकामे थांबलेली... उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला गाळेकरार, लिलावाचा प्रश्‍न "जैसे थे'... गेल्या सरकारच्या टर्ममध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या शंभर कोटींच्या निधीलाही "ब्रेक'... अमृत योजना रखडलेली... त्यामुळे जळगावकर नरकयातनांमधून जाताय... अशा स्थितीत दिलासा म्हणून गाळेप्रश्‍न व शंभर कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवावी लागेल... राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन मुख्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतील काय, असा प्रश्‍न आहे. 

संबंधित बातमी - गुजरातला वाहून जाणारे पाणी "गिरणा'त आणण्याची गरज 

महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. महापालिकेत भाजप सत्तेवर असली, तरी राज्यात मात्र आता महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना प्रारंभी 25 कोटींचा निधी चार वर्षांपूर्वी दिला होता. मात्र, या निधीतून काही कामे पूर्ण झाली, तर काही कामे अपूर्ण असून, या 25 कोटींचा पूर्ण विनियोग झालेला नाही. हा निधी पूर्णपणे खर्च झालेला नसताना 2018 च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपची सत्ता आल्यानंतर फडणवीस यांनी शंभर कोटींचा विशेष निधी जळगावसाठी जाहीर केला. शंभर कोटींच्या निधीचे नियोजन सुरू होते. त्यांपैकी 42 कोटींच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले. त्यासंबंधी प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. ते मंजूरही झाले. या कामांचे कार्यादेश द्यायचे बाकी असतानाच, या कामांनाही "ग्रहण' लागले. 

आघाडी सरकारची स्थगिती 
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि भाजपची सत्ता असल्याने जळगाव महापालिकेशी संबंधित शंभर कोटींतील या 42 कोटींच्या मंजूर कामांना स्थगिती देण्यात आली. विकासकामांमध्ये अशाप्रकारे "राजकारण' आल्याने जळगावकर पुन्हा या निधीतून होणाऱ्या कामांपासून वंचित राहिले आहेत. या कामांना "ब्रेक' मिळाल्याने अनेक प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. 

गाळेप्रश्‍न अजूनही सुटेना 
महापालिकेच्या मालकीच्या मुदत संपलेल्या 18 व्यापारी संकुलांमधील दोन हजार 387 गाळ्यांची मुदत 2012 मध्ये संपली, तेव्हापासून या गाळ्यांचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. तत्कालीन आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांनी 81 "क' नोटीस बजावून गाळेधारकांकडून सुमारे अडीचशे कोटींपैकी 62 कोटी रुपये थकबाकी वसूल केले आहेत. मात्र, अजूनही सुमारे 200 कोटींची थकबाकी वसुली करणे अजून बाकी आहे; तर गाळे नूतनीकरण करणे की लिलाव करणे, अशा पेचात सध्या महापालिका प्रशासन अडकली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून गाळेप्रश्‍नावर तोडगा काढण्याची अपेक्षा आहे.