जळगाव ः जिल्ह्यात 2017 च्या खरीप हंगामात कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून कापूस उत्पादकांना 443 कोटी 19 लाख 47 हजार रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. ही रक्कम तीन हप्त्यांत वितरित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे खरिपाच्या तयारीसाठी हातभार लागणार आहे. 
गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात कपाशी व धान पिकावर किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी रक्कम वितरित करण्याबाबत शासनाने 8 मे 2018 ला निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार 2017 मधील हंगामामध्ये कपाशी व धान पिकांच्या नुकसानीपोटी शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या दरानुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी राज्यासाठी एकूण 3484 कोटी 61 लाख 25 हजार एवढी रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

33 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त नुकसानीला मदत 
शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करताना अटी, शर्तींची पूर्तता करण्यासाठी दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यात म्हटले आहे, की महसूल विभाग व कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या संयुक्त पंचनाम्यांच्या आधारे कपाशी, धान पिकांचे 33 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या प्रकरणी मदत अनुज्ञेय राहील. मदतीची रक्कम संबंधित बाधितांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. कोणत्याही बाधितांना रोख अथवा निविष्ठा स्वरूपात मदत देण्यात येऊ नये, असेही या आदेशात म्हटले आहे. 

इतर वसुली न करण्याच्या सूचना 
या मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करताना मदतीच्या रकमेमधून कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये. जिल्ह्यांना प्रथम हप्ता वितरित केल्यानंतर या रकमेचे वाटप झाल्यानंतर रक्कम वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी त्यांना प्रदान केलेल्या रकमेच्या माहितीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. तसे केल्याचे प्रमाणपत्र व निधीचा विनियोग केल्याच्या उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील हप्त्याची रक्कम वितरित करण्यात यावी. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्यांना पुढील हप्त्याची रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. 

आधार नसल्यास पर्याय 
बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदतीची रक्कम त्यांच्या आधार संलग्नित बॅंक खात्यात थेट हस्तांतर पद्धतीने प्रदान करण्यात येणार आहे. एखाद्या व्यक्तीकडे आधार क्रमांक नसेल, तर अशी व्यक्ती लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून अन्य पर्यायी व व्यवहार्य ओळखपत्राच्या आधारे (उदा. आधार नोंदणी पावती, निवडणूक आयोगाने दिलेले मतदान ओळखपत्र, आयकर विभागाने दिलेले स्थायी लेखा क्रमांक (पॅन), वाहन चालविण्याचा परवाना, पारपत्र, बॅंकेची पुस्तिका आदी) खातरजमा करून प्रदान करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

दृष्टिक्षेपात विभागातील जिल्हानिहाय मदत 
धुळे ः 203 कोटी 10 लाख 42 हजार 
जळगाव ः 443 कोटी 19 लाख 47 हजार 
नाशिक ः 26 कोटी 33 लाख 46 हजार 
नगर ः 125 कोटी 59 लाख 25 हजार 
नंदुरबार ः 89 कोटी 65 लाख 22 हजार