देऊर : धुळे जिल्हा परिषदेच्या (Dhule Zilla Parishad) माध्यमिक शिक्षण विभागात (Department of Secondary Education) गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, विज्ञान पर्यवेक्षक आदी पदे रिक्त (Vacancies) आहेत. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर (Teacher) कर्मचाऱ्यांची कामे वेळेत होत नाहीत. वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. या पार्श्वभूमीवर या पदांवर पूर्णवेळ अधिकारी, कार्यालयीन कर्मचारी नियुक्ती करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष (BJP) आघाडीने केली आहे. मागणीचे लेखी निवेदन मुख्यमंत्री (Chief Minister), शिक्षणमंत्र्यांना (Minister of Education) नुकतेच दिले आहे. (dhule zilla parishad secondary education vacancies)

धुळ्यात सध्या माध्यमिक शिक्षण विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य नेमणुका, शालार्थ आयडीचे नियमबाह्य प्रस्ताव यातून होणारी शासकीय अनुदान लूट याबाबत विविध प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. पैकी काही प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. एकंदरीत माध्यमिक शिक्षण विभाग चर्चेत आला आहे. शिक्षणाधिकारी पद साधारण दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. सध्या अतिरिक्त कार्यभार आहे. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची दोन पदं मंजूर आहेत. पैकी एक पद २०१४ व दुसरे २०१७ पासून रिक्त आहे. पदांचा कार्यभार विस्तार अधिकाऱ्यांकडे सोपविला आहे. सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक संवर्गात विषयतज्ञ, विज्ञान पर्यवेक्षक, विषयतज्ञ दृकश्राव्य हे तीन पदे रिक्त आहेत. वरिष्ठ लिपिकांची दोन पद मंजूर आहे. पैकी एक पद २०११ व दुसरे २०१७ पासून रिक्त आहे. द्वितीय श्रेणीतील अधीक्षकांचे पद चार वर्षांपासून रिक्त आहेत.

राज्य शासनाच्या लिपिक संवर्गातील दोन कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने त्या जागेवर जिल्हा परिषद आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तात्पुरती करण्यात येते. मात्र पुरेशा माहिती अभावी चुकीचे काम होते, अशी तक्रार भाजप शिक्षक आघाडीने केली आहे. वेतन व भविष्य निर्वाह पथक कार्यालयात वेतन पथक अधीक्षक पद दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. सहाय्यक लेखाधिकारीचे पद पाच वर्षांपासून रिक्त आहे. यामुळे वर्ष अखेरीस मिळणाऱ्या भविष्य निर्वाह निधीचा हिशोबाची स्लिप तयार करण्यात अडचणी निर्माण होतात. लिपिकांची तीन पदे रिक्त असल्यामुळे वेळेवर कामकाज होत नाही. यामुळे सर्व प्रलंबित मागण्या मार्गी लावा, अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीचे नाशिक विभाग संयोजक महेश मुळे, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य भरतसिंह भदोरिया यांनी शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना निवेदनाद्वारे केली आहे.