जळगाव ः जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत शासनाकडून जिल्ह्याला मोठा निधी मिळाला होता. या निधीबरोबरच गेल्या वर्षी शासनाकडून सिंचनासाठीची आवश्‍यक कामे करण्यासाठी तेरा कोटी रुपये विशेष निधी मिळाला होता. परंतु, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हा निधी खर्च न झाल्याने तो शासनाकडे परत वर्ग करण्याची नामुष्की जिल्हा प्रशासनावर ओढवली आहे. विशेष म्हणजे यात कृषी विभागातील निधी सर्वाधिक हस्तांतरित झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. 
शेतातील जमिनीची जलपातळी वाढविण्यासाठी तसेच संपूर्ण जमीन ओलिताखाली यावी, यासाठी शासनाकडून जलयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत दरवर्षी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच यासोबत जलसंधारण, सामाजिक वनीकरण, नाला, बंधारे व सिंचनाची आवश्‍यक कामे करण्यासाठी निधी प्राप्त होत असतो. 

18 कोटींचा निधी पडून 
शासनाकडून यंदा जिल्ह्याला तेरा कोटी रुपयांचा विशेष निधी मिळाला होता. या निधीतून जलसिंचनासाठीची कामे करणे अनिवार्य होती. तसेच दरवर्षी मिळणाऱ्या निधीतूनही पाच कोटी रुपये निधी शिल्लक होता. जलयुक्त शिवाराचा निधी व शासनाकडून मिळालेला विशेष निधी हा मार्चअखेरपर्यंत खर्च करण्याची मुदत होती. शिवाय, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता असल्याने मार्चच्या आधीच या निधीतून कामे होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. केवळ प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हा 18 कोटींचा खर्च न झाल्याने परत शासनाकडे वर्ग करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. 

विशेष निधीतून कामेच नाहीत 
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपये निधी मिळतो. त्याचबरोबर सिंचनाची कामे करण्यासाठी यंदा शासनाकडून जिल्ह्याला तेरा कोटी रुपये विशेष निधी मिळाला होता. परंतु दरवर्षी मिळालेल्या निधीमधीलच पाच कोटींचा निधी शिल्लक होता. त्याचबरोबर तेरा कोटींच्या निधीतून दमडीचेही काम न झाल्याने संपूर्ण निधी शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. 

कृषी विभागाचा सर्वाधिक हिस्सा 
शासनाकडून मिळालेला निधी हा सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद या विभागांना वाटप करण्यात आला होता. या विभागातील कृषी विभागाकडून अत्यंत कमी निधी खर्च करण्यात आलेला असल्याने हस्तांतरित झालेल्या निधीमध्ये सर्वाधिक निधी कृषी विभागाचा असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. 

अधिकाऱ्यांची कामाबाबत उदासीनता 
शासनाकडून मिळालेला निधी खर्च करण्यासाठी मार्चअखेरपर्यंत मुदत होती. हा निधी खर्च करण्यासाठी प्रत्येक विभागाला त्यांच्या मागणीनुसार निधी वाटप करण्यात आला होता. मात्र अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे हा निधी खर्च झालेला नाही. तसेच आता आचारसंहिताही लागू झालेली असल्याने हा निधी खर्च होणे अशक्‍य आहे. इतका मोठा निधी शासनाकडे हस्तांतरित झाल्याने अधिकाऱ्यांची कामाबाबतची उदासीनता दिसून येत आहे.