जळगाव ः शेतकऱ्याचा कैवार घेणारे सरकार असा आव आणत भाजप सरकारने हमीभाव जाहीर केले खरे, पण तो भाव देणार कसा याचे गणित काही केल्या सरकारकडून सुटताना दिसत नाही. हमीभावासाठी सरकार खरेदी केंद्रांची घोषणा करते, पण दरवर्षी या केंद्रांचे घोडे वरातीमागूनच निघते. शेतकऱ्यांचा माल कमी दरात व्यापाऱ्यांच्या घशात गेल्यावरच ही केंद्रे सुरू होतात, किंवा होतही नाहीत. यंदाही तशीच स्थिती आहे. शेतकऱ्याचा उडीद, मूग व्यापारी खरेदी करून मोकळे झाले, तरी ही खरेदी केंद्रे अद्यापही सुरू झालेली नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. 

सरकारने व्यापाऱ्यांवर हमीभावाचे बंधन घातले, तर व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करायला तयार नाहीत. म्हणून शासनाने उडीद, मूग, सोयाबीनसाठी एक ऑक्‍टोबरपासून खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणीचे आवाहन केले. परंतु, ऑक्‍टोबरचा पहिला आठवडा उलटला, तरी ही खरेदी केंद्रे कार्यान्वित झाली नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांकडील माल संपल्यानंतर सुरू होणारी ही खरेदी केंद्रे शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी की व्यापाऱ्यांचे, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. 

वास्तविक मूग, उडीद काढणीचा हंगाम हा ऑगस्टच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात सुरू होतो. शेतकरी घरात हा माल साठवू शकत नाहीत. हंगामासाठीची देणीघेणी करण्यासाठी त्याला माल तातडीने विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. म्हणून यंदाही बहुतांश शेतकऱ्यांचा सर्व माल ऑक्‍टोबरपर्यंत व्यापाऱ्यांच्या घशात गेला आहे. त्यासाठी खरे तर सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच ही खरेदी केंद्रे सुरू झाली पाहिजेत. पण, या केंद्रांचे घोडे व्यापाऱ्यांच्या भल्यासाठी वरातीमागूनच धावते, हाच दरवर्षीचा अनुभव यंदाही येत आहे. 

भरड धान्याचीही व्यथाच 
भरड धान्यासाठी एक नोव्हेंबरपासून खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची घोषणा शासनाने केली. पण, भरड धान्य काढणीचाही हंगाम सुरू झाल्याने शेतकरी मका काढून थेट बाजार समितीत विक्रीस नेत आहेत. त्याला 1700 हमीभाव जाहीर झाला असताना व्यापारी मात्र हजार, अकराशेमध्ये शेतकऱ्यांना गंडवत आहेत. ज्वारी, बाजरीही तीच अवस्था होणार आहे. त्यामुळे घोषणेनुसार शासनाने एक नोव्हेंबरपासून भरड धान्य खरेदी केंद्रे खरोखर कार्यान्वित कशी होतील, यासाठी आतापासून पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा केंद्रे सुरू होईपर्यंत व्यापाऱ्यांचेच चांगभले आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट शासनाच्या आशीर्वादाने कायमच राहणार आहे. 

शासनाची दानत हवी 
हमीपेक्षा कमी दरात माल खरेदी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा गतवर्षीही सरकारने केली होती. पण, प्रत्यक्षात एकाही व्यापाऱ्यावर तसा गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही. अर्थातच शासनाचा हा फंडा कुचकामी ठरला आहे. शेतमालाला हमीभाव द्यायची शासनाची खरोखर दानत असेल, तर माल निघण्यापूर्वीच शासकीय खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करणे, हा एकमेव पर्याय आहे. अन्यथा "जुमलेबाज सरकार' हा भाजपवरील शिक्का येत्या निवडणुकीपर्यंत अधिक गडद होत जाणार आहे. 

बेगडी जुमलेबाज सरकार 
आघाडीचे सरकार असताना शेतकऱ्यांचा अतिकळवळा आलेले गिरीश महाजन यांनी कापसाला सहा हजारांचा भाव मिळावा म्हणून प्राणांतिक उपोषण आरंभले होते (त्यांचे त्यावेळी प्राण वाचले, हा भाग वेगळा). दुसरीकडे आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पाशा पटेलांसोबत मराठवाड्यात सोयाबीनच्या भावासाठी पदयात्रेत टाळ कुटत फिरले होते (या क्‍लीप सध्या जोरात व्हायरल होत आहेत). आता ही मंडळी सत्तेत आल्यावर त्यांनीच शेतमालाला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे मागितलेला भाव देणे या मंडळींना अशक्‍य झाले आहे. किंबहुना शेतमालाच्या भावाची युती शासनाच्या काळात अधिकच परवड झाली आहे. म्हणून ती आंदोलने म्हणजे "चुनावी जुमला' होता, असे सांगायलाही भाजप नेत्यांनी कमी केले नाही. येत्या निवडणुकीत अशा बेगडी आणि जुमलेबाज पक्षावर शेतकरी भरवसा ठेवतील कसा, याचे भानही भाजप नेत्यांना उरलेले दिसत नाही.