जळगाव : मनोचिकित्सक डॉ. नीरज देव यांनी उत्खनन केल्यानंतर मराठवाड्यातील जालना येथे 1895 मध्ये स्थापन झालेले निजामकालीन मनोरुग्णालय होते, हे समोर आले. 2013 मध्ये ही बाब जाहीर केल्यानंतर व पाठपुरावा केल्यानंतर शासनानेही या बाबीची दखल घेत जालन्यात शासकीय मनोरुग्णालयाची घोषणा केली. केवळ घोषणेवर न थांबता शासनाने अलीकडेच जालना येथे खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते भूमिपूजनही केले. त्यामुळे आता तेथे मनोरुग्णालयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

नक्‍की वाचा - डॉक्‍टरने दोन इंजेक्‍शन देताच..मुलगा झाला शांत

हे मनोरुग्णालय आकार घेत असताना; किंबहुना त्याचा आराखडा तयार होत असताना कोणत्या बाबींचा प्रकर्षाने विचार व्हायला हवा, याचा ऊहापोह होणे गरजेचे आहे. त्यात सध्याची राज्याची मनोरुग्णालयांची गरज आणि देशातील मनोरुग्णांची स्थिती, हेदेखील विचारात घेणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यातील जालन्याचे हे मनोरुग्णालय खानदेशसह विदर्भातील काही जिल्ह्यांसाठीही उपयुक्त ठरू शकते. सर्वांत सुसज्ज आणि सर्वांत कार्यप्रबळ असा देशभरात लौकिक मिळविण्याची क्षमता या मनोरुग्णालयात निर्माण करणे शक्‍य आहे. 
 
देशातील मनोरुग्णांची स्थिती चिंताजनक 
देशात कोट्यवधी मानसिक रुग्ण सध्याच्या घडीला आहेत. त्यात तीव्र मानसिक आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांची संख्या एक कोटीहून अधिक आहे. राज्यातही ही संख्या मोठी आहे. सद्यःस्थितीत संपूर्ण देशात शासकीय मनोरुग्णालयांमध्ये अवघे 19 हजार बेड्‌सची सुविधा आहे. राज्याचा विचार करता, पुण्यात सुमारे 1850 बेड्‌स, ठाण्यात 1100, रत्नागिरीत 350, तर नागपूरमध्ये 900 बेड्‌स आहेत. मनोरुग्णांची आणि त्यांच्यावरील उपचारांचा विचार केल्यास ही स्थिती अतिशय नगण्य आहे. त्यामुळे राज्याचा विचार करता, जालन्यातील प्रस्तावित मनोरुग्णालय 365 बेड्‌सचे घोषित करण्यात आले आहे. ते थोडे अधिक रुग्णांना निवारा देणारे असावे. मात्र, बेड्‌स वाढल्याने मनोरुग्णालयाच्या दर्जावर परिणाम होऊ देऊ नये. 

राज्यातील मनोरुग्णालये नव्हे; "कोंडवाडा' 
राज्यातील सर्वच शासकीय मनोरुग्णालयांची अवस्था अत्यंत भीषण आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी या मनोरुग्णालयांवर ताशेरे ओढले आहेत. ही मनोरुग्णालये म्हणजे "कोंडवाडा' असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. राज्यात ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, नागपूर इथे शासकीय मनोरुग्णालये आहेत. सर्वच मनोरुग्णालयांमध्ये बनणारे जेवण निकृष्ट दर्जाचे असते. बनवणारे स्वयंपाकीही ते खाऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती असते. या मनोरुग्णालयांतील रुग्ण घरच्यांना आणि मतदार नसल्याने ते नेत्यांना नकोसे असतात. पर्यायाने समाजालाही ते डोईजड वाटू लागतात. या मनोरुग्णालयांमध्ये अनेकदा रुग्णांवर लैंगिक अत्याचारासारख्या घटना घडतात. पण, त्यास प्रत्येक वेळी वाचा फुटतेच असे नाही. या रुग्णांना पशुवत वागणूक दिली जाते. कित्येक वेळा काही रुग्णांना नग्नही ठेवले जाते. अशा ठिकाणी रुग्णांना राहणे अत्यंत कठीण होऊन बसते, म्हणूनच न्यायालयाने शासकीय मनोरुग्णालयांना "कोंडवाडे' संबोधले. त्यामुळे इथे रुग्णांचे मानसिक स्वास्थ्य बरे होण्यापेक्षा त्यांचे खच्चीकरण अधिक होते, ही वस्तुस्थिती आहे.