अठरा एप्रिलपर्यंत एकमेव मृत्यू.. रुग्णही एकच, तोही बरा झालेला.. त्यामुळे "ग्रीन झोन'मध्ये असलेल्या जळगाव जिल्ह्याला जणू "कोरोना'पासून बचावाची कवचकुंडलेच मिळालीत, या आविर्भावात नागरिक वावरू लागले. बेजबाबदार नागरिकांच्या या उद्दामपणाकडे जिल्हा प्रशासनाने "धृतराष्ट्र' बनून डोळेझाक केली... आणि त्यानंतरच्या अवघ्या 20 दिवसांत जिल्ह्यातील "कोरोना'ग्रस्तांची वाटचाल दोनशेपर्यंत येऊन ठेपली.. या भीषण स्थितीत जिल्हाधिकारी कागदी घोडे रंगविण्यात अन्‌ कुठेही न दिसणारे एसपी दारूच्या कारवाईत लागले.. स्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर आता जिल्हाधिकारी महोदयांनी पाच शहरांत "लॉकडाउन' कठोर करण्याचा "कागदी घोडा' पुढे केलाय, मात्र प्रत्यक्ष मैदानात हा घोडा किती मजल मारतो, हे दिसून येईलच.. आताही प्रशासनाची झोप उघडली नाही तर आणखी काही दिवसांत जळगावचे मालेगाव झालेले असेल.. 

हेपण वाचा - कागदी घोडे नको; प्रत्यक्ष अंमलबाजवणी करा : आमदार स्मिता वाघ

कोरोना संसर्गाचा जळगाव जिल्ह्यातील वाढता आलेख अत्यंत गंभीर स्वरूपात पुढे जात असल्याने या एकाच विषयावर सलग दुसऱ्या साप्ताहिक सदरात प्रशासनातील त्रुटींवर प्रकाशझोत टाकणे क्रमप्राप्त ठरतेय, म्हणूनच हा लेखनप्रपंच... कारण, गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यातील "कोरोना'ग्रस्तांचा आकडा पन्नासपर्यंत मर्यादित असताना सहा- सात दिवसांतच तो चौपटीने वाढून दोनशेवर झेपावू लागलांय.. त्या तुलनेत एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत ज्यावेळी जळगावात दोन रुग्ण होते, त्यावेळी शेजारच्या बुलडाणा जिल्ह्यात तब्बल 24 कोरोनाग्रस्त होते, पैकी एकाचा मृत्यू झाला होता.. या 20 दिवसांत बुलडाणा प्रशासनाने एक विशिष्ट "पॅटर्न' राबवून एकही रुग्ण वाढू दिला नाही. जे 23 रुग्ण होते, त्यापैकी 20 बरे झाले. आता केवळ तीनच रुग्णांवर उपचार सुरू असून, ते दोन दिवसांत "डिस्चार्ज' होतील. जळगाव जिल्ह्याने मात्र या 20 दिवसांत पावणे दोनशेचा आकडा गाठला.. मग बुलडाणा जिल्ह्याला जे जमले ते जळगाव प्रशासनाला का नाही? 
जळगाव जिल्ह्यात "लॉकडाउन-2'मध्येच सर्व आलबेल सुरू झाले होते. जीवनावश्‍यक वस्तू, अत्यावश्‍यक सेवांच्या नावाखाली जिल्हाभरातील जनजीवन अगदीच सामान्य असल्याचे चित्र होते. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर राज्य सरकार व त्याच टप्प्यात जिल्हा प्रशासनाने काही आदेश काढून लॉकडाऊन शिथिल केले, आणि नंतर मात्र नागरिक सुसाट सुटले. "कोरोना'मुक्तच झालो, असे चित्र जिल्हाभरात निर्माण झाले. त्याचा परिणाम म्हणून की काय, कोरोनाचा या दिवसांत मोठा विस्फोट झाल्याचे समोर आले आहे. नागरिक ऐकत नाहीत, अशी ओरड जिल्हा व पोलिस प्रशासन करतेय.. पण जे ऐकत नसतील, त्यांच्यावर कारवाई करायला पोलिस धजावत नाहीत.. हा प्रकार न समजण्यासारखा आहे. 
"लॉकडाउन' शिथिल करताना एकल दुकानांसह व्यापारी संकुलातील दुकाने सुरू करण्याचे आदेश निघतात, व्यापारी दुकाने उघडतात.. अन्‌ पोलिस त्यांना दुकाने बंद करण्याबाबत धमकावतात.. दुसऱ्याच दिवशी हे आदेश पुन्हा मागे घेतले जातात.. बाजार समितीत दररोज गर्दी होतेय, त्यातून संसर्गाचा धोका वाढतोय.. भाजीपाला, किराण्याच्या नावाखाली बाजार भरतोय.. पण या गर्दीच्या समस्येवरील "सोल्यूशन' ना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे ना पोलिस अधीक्षकांकडे.. या आपत्तीच्या काळात जिल्हा प्रशासन व पोलिसदल समन्वयातून पुढे जाताना दिसलेच नाही, दिसतही नाही. केवळ बैठका अन्‌ त्यातून आदेशांचे कागदी घोडे रंगविले जाताहेत, तर पोलिस यंत्रणा दारूच्या कारवाईत लागलीय.. हे चित्र लपून राहिलेले नाही. जळगाव जिल्ह्याला "कोरोना'च्या विस्फोटाकडे घेऊन जाण्याचे दायित्व जिल्हाधिकारी नाकारू शकत नाही, म्हणून त्यांच्यासह एसपी, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांच्या बदलीची मागणी होऊ लागलीय.. जिल्ह्यात स्थानिक प्रशासन, राज्यात सरकारही "धृतराष्ट्रा'च्या भूमिकेत असेल तर ही स्थिती अशीच कायम राहील, दुसरे काय?