लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेचं आणि पर्यायाने अधिकारांचं विकेंद्रीकरण महत्त्वाचं असतं. वेगवेगळ्या वेळी झालेल्या अधिनियमांतील बदलांनी विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अशाप्रकारच्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला गेला. परंतु, गेल्या चार वर्षांत भाजपच्या राज्य व केंद्रातील कार्यकाळात मुंबई व दिल्लीत सत्तेचं केंद्रीकरणच झाल्याचं दिसून येईल.. मग जळगावी जिल्हापरिषद किंवा महापालिकेत सत्ता गाजविणाऱ्या जिल्हा भाजपने त्या पावलावर पाऊल का ठेवू नये..? एकहाती सत्ता आली की अहंकार, गर्व येतोच.. त्यातूनच मग लोकशाही मार्गाने मिळविलेली ही सत्ताही केंद्रीकरणाची बळी ठरते. 
-- 
"विश्‍वास जिंकणं सोपं पण तो टिकवणं कठीण..' असं नेहमीच म्हटलं जातं. अगदी कोणत्याही क्षेत्रात हे वाक्‍य लागू होतं, त्याला राजकीय क्षेत्रही अपवाद नाही. साडेचार-पाच वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदींनी जनतेत विश्‍वास निर्माण केला, देशभरातील लोकांनी त्यांच्यावर विश्‍वास दर्शविला.. देशाचा कारभार सोपविला. तोच कित्ता महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत सहा महिन्यांनी गिरवला गेला.. पुढे चार वर्षांत केंद्रात आणि राज्यात "विश्‍वास' नावाचा हा घटक टिकला का? याचे दोन्ही अंगाने विश्‍लेषण करता येईल. तो मुंबई- दिल्लीतला विषय. पण, त्याचाच जिल्हा पातळीपर्यंत पाझरलेला "झरा' म्हणजे जळगाव जिल्हापरिषद व महापालिकेतील भाजपची सत्ता. 
दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हापरिषद आणि आता अलीकडेच ऑगस्टमध्ये गाजलेल्या जळगाव महापालिका निवडणुकीत भाजपने जनतेचा विश्‍वास मिळविला. महापालिकेची निवडणूक होऊन दोन-तीनच महिने झाल्याने जळगाव शहरवासीयांच्या विश्‍वासाचे काय झाले, याचे आताच विश्‍लेषण करता येणार नाही. पण, जिल्हापरिषदेच्या सत्तेला दीड-दोन वर्षे उलटून गेल्यामुळे हा कार्यकाळ विश्‍वासाचा गेला की नाही, याचे विश्‍लेषणही करता येईल. विश्‍लेषण करण्यापेक्षा जिल्हावासियांनी ते उघड्या डोळ्यांनी अनुभवलेही आहे. 
जिल्हापरिषदेत एकहाती सत्तेच्या समीप पोचत भाजपचा झेंडा रोवला गेला, मात्र या दोन वर्षांत जनतेच्या विश्‍वासावर सत्तेचा गाडा हाकणाऱ्या जि.प.तील सत्ताधाऱ्यांना स्वपक्षीय सदस्यांचा विश्‍वास मिळवता अथवा मिळवूनही टिकविता आला नाही, हे नागवे सत्य परवाच्या सभेने चव्हाट्यावर आणले. जिल्हा भाजपतील दोघा "भाऊं'चे दोन गट हे ज्या पद्धतीने काम करीत आहेत, तो कारभार पक्षीय, प्रशासकीय पातळीवरुन वारंवार समोर आला आहे. मतभेद असणं ही लोकशाहीच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब मानली तरी गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हापरिषदेत पदाधिकारी व सदस्य तसेच भाजपतील सदस्यांमध्ये केवळ मतभेदच नव्हे तर परस्पर अविश्‍वासाचे जे वातावरण निर्माण झाले, ते लोकशाहीसाठी आणि पर्यायाने भाजपला राजकीय पक्ष म्हणूनही मारक आहे. 
परंतु, या सर्व वादामागे तेच सत्तेचे केंद्रीकरण हे कारण असल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित होते. पदाधिकारी व सदस्य म्हणून जिल्हापरिषदेची टीम काम करत असली तरी त्यातील निर्णय प्रक्रिया दुसऱ्याच्या हाती असल्याचे विविध निर्णयांवरुन दिसून येते. आणि हा प्रकार वाढला की, त्यातून सदस्यांमधील अविश्‍वासाचे उदाहरण समोर येते. 
जळगाव महापालिकेत जनतेचा विश्‍वास व "नजर' लागेल असं यश मिळविल्यानंतर हा विश्‍वास टिकवणं व यश पचवणं भाजपसमोर आव्हान ठरण्याचीच शक्‍यता आहे. आणि त्याचे कारणही तेच.. सत्तेतील केंद्रीकरण. हे केंद्रीकरणच भाजपसाठी "शाप' तर ठरणार नाही ना... हे पाहावे लागेल.