जळगाव : राज्य शासनाला दोन क्रमांकांचा महसूल मिळवून देणारा विभाग म्हणजे गौण खनिज विभाग होय. यंदा मात्र वाळूगटांच्या लिलावासाठी पाच वर्षांसाठी ठेका घ्यावा लागेल, यासह इतर अटी नव्या वाळू धोरणात टाकल्याने लिलाव होतील किंवा नाही, याबाबत तर्कवितर्क वर्तविले जात आहेत. याचाच परिणाम म्हणून वाळू लिलावाचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे पाठविण्यास विविध जिल्ह्यांनी पाऊल टाकले नाही. केवळ जळगाव व परभणी या जिल्ह्यांनी वाळू लिलावाचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. 

 क्‍लिक कराः  नोट्‌स पद्धतीने  नवाल हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया यशस्वी; "वर्ल्ड रेकार्ड इंडिया'मध्ये  नोंद 
 

नागपूर येथील हरित लवादाने यंदा नवीन वाळू धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यात यंदापासून होणारे वाळूचे ठेके पाच वर्षांसाठी घ्यावे लागतील. संबंधित वाळूगटातून दरवर्षी किती ब्रास उपसा होतो, त्यावरून पाच वर्षांत त्याची "अपसेट प्राइस' किती होते, ते काढून पाच वर्षांची "अपसेट प्राइस' अगोदरच संबंधित ठेकेदाराला भरावी लागणार आहे. यासोबत इतर विविध किचकट अटी आहेत. ठेकेदाराकडे पाच वर्षांची "अपसेट प्राइस'ची रक्कम भरण्यास नसल्यास काय करावे? याबाबत कोणत्याही अटी दिलेल्या नाहीत. यामुळे लिलाव पाच वर्षांसाठी काढून ते घेतले जातील किंवा नाही, याबाबत शंका आहे. 

आर्वजून पहा : कुटूंबीय लग्नाच्या तयारीत...तेवढ्यात पडला छापा ! 
 

सोबतच संबंधित वाळूगटांसाठी ग्रामपंचायतीच्या ठरावाची गरज आहे. गावातील जलस्त्रोतावर परिणाम होत असल्यास तेथील वाळूगट लिलाव करू नये, अशा सूचना आहेत. मात्र, वाळूगटाच्या लिलावास विरोध करायचा अन्‌ दुसरीकडे वाळूचोरीस प्रोत्साहन द्यावयाचे असे दिसल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीवर कारवाई होणार आहे. यामुळे वाळूगटांच्या लिलावाच्या प्रक्रियेस किमान ऑक्‍टोबर महिना उजाडेल, असे चित्र आहे. 

नक्की वाचा : अरे वा...142 शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची रक्कम प्राप्त 
 

60 ग्रामपंचायतींचा विरोध कायम! 
जळगाव जिल्ह्यातून 43 गटांच्या वाळू लिलावास पर्यावरण समितीच्या मंजुरीसाठी पाठविले आहेत; तर 60 ग्रामपंचायतींनी वाळूगटाच्या लिलावास विरोध दर्शविला आहे. यामुळे तेथील वाळूगटांचे लिलाव होणार नाहीत. मात्र, वाळूचोरी झाल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीला जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येणार आहे.