"सेकंदाला एक वाहन..' या प्रमाणात ज्या महामार्गावरील "ट्रॅफिक' असेल त्या रस्त्याचा कुणीच वाली असू नये.. एकीकडे या खात्याचे केंद्रीय मंत्री चौपदरीकरणाच्या कामाचा वेग "दिवसाला तीस किलोमीटर' झाल्याचा दावा करतात, आणि देशातील काही भागात हा दावा त्यांचीच यंत्रणा सिद्धही करून दाखवते.. त्याच मंत्र्यांच्या यंत्रणेला जळगाव जिल्ह्यातील अवघे 80 किलोमीटर महामार्गाचे काम कार्यादेश देऊन दोन वर्षांत एक मीटरही पूर्ण करता येऊ नये, ही लाजीरवाणी बाब नाही का? अशा संथगतीने दररोज या मृत्यूमार्गावर निष्पाप वाहनधारकांचे बळी जात असतील.. आणि तरीही महामार्ग यंत्रणा, मक्तेदार ढीम्म असतील तर.. त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होऊ नये काय? 

हेपण पहा - दागिने पॉलिश करणारे येताय सांभाळा... 

"मृत्यूचा सापळा' असा कुलौकिक प्राप्त राष्ट्रीय महामार्गावर शनिवारी आणखी एक गंभीर अपघात होऊन निष्पाप दांपत्याला आपला जीव गमवावा लागला. लग्नाला जाणाऱ्या या दांपत्याच्या मृत्यूमुळे त्यांची लहानगी मुले आणि अख्खे कुटुंबच उघड्यावर आले. या घटनेनंतर त्यासंदर्भात नित्यनियमाप्रमाणे रकानेभर बातम्या छापून आल्या... महामार्गाची जबाबदारी असलेल्या प्राधिकरणासह (न्हाई), मक्तेदार तसेच लोकप्रतिनिधींवर जनमानसाने तोंडसुखही घेतले.. पण, त्याने काय साध्य झाले आणि भविष्यातही काय साधणार? एक-दोन दिवस बातम्या छापून, फारतर आठवडाभर चर्चा करून, पंधरवडाभर कामाचा देखावा म्हणून पाठपुरावा करण्यापलीकडे कोणतीही यंत्रणा काहीही करायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती त्यामुळे बदलत नाही. आणि त्यामुळेच दुर्दैवी अपघातांचे आणि त्यापाठोपाठ बातम्यांचे सत्र सुरूच राहते.. 
दोन महिन्यांपूर्वी याच महामार्गावर स्थानिक कार्यकर्त्यांसह उभे राहत त्यावरील खड्डे, शहरातील तसेच फागणे- तरसोद टप्प्यातील चौपदरीकरणाच्या कामाचा ज्यांच्या सरकारशी संबंधित हा विषय आहे, त्या खासदार उन्मेष पाटलांनी आढावा घेतला. या आढाव्यादरम्यान त्यांनी "न्हाई'चे अधिकारी व संबंधित मक्तेदार एजन्सीच्या प्रतिनिधींना कठोर शब्दांत झापले. "आणखी किती बळी घेणार..?, बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार?' असे प्रश्‍न विचारत "आता अपघात झाला तर मक्तेदार, अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करू' असा आक्रमक पवित्राही उन्मेष पाटील यांनी घेतला. खासदार पाटील यांच्यामधील संवेदनशील लोकप्रतिनिधीचा प्रत्यय त्यावेळी आला.. पण, तो प्रत्यय इतक्‍या औटघटिकेचा ठरावा का? असा आता प्रश्‍न पडतो. कारण, त्यानंतरही अवघ्या दोन महिन्यांतच या महामार्गावर सहा- सात जणांना जीव गमवावा लागला.. पण, आताही खासदारांनी हा विषय गंभीरतेने पाठपुरावा करण्यासाठी अजेंड्यावर घेतलेला नाही असेच दिसते. 
खरेतर, एखाद्या कामाचा प्रस्ताव, ते मंजूर करून संबंधित सरकारकडून निधी प्राप्त करून, निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यादेश देण्यापर्यंतचा पाठपुरावा करणे लोकप्रतिनिधीचे काम असते.. एकदा कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर त्यांची जबाबदारी संपते.. आणि ते काम गुणवत्तापूर्ण व वेळेत कसे पूर्ण होईल, याची जबाबदारी यंत्रणेवर येते, असे कुणीही म्हणू शकेल. ही बाजू तांत्रिकदृष्ट्या योग्यही आहे. मात्र, यंत्रणा हलत नाही म्हणूनच तिला हलविण्याची, त्या कामाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यासह ते काम तडीस नेण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी टाळू शकत नाहीत, हे नैतिक वास्तवही त्यांनी स्वीकारायला हवे. 
फागणे- तरसोदचे काम अद्याप दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचू शकले नाही. त्याबाबत पाठपुरावा सुर आहे, असे खासदार सांगतात. प्राधिकरणाचे अधिकारी "एजन्सीको फायनान्स का प्रॉब्लेम है.. अभी 15 दिन मे काम शुरू होगा' असे सांगतात.. तर मक्तेदार एजन्सीचा प्रतिनिधी "आठवडाभरात दोन-तीन पथके लावून गती वाढवतो..' अशा बाता मारतो. आता यापैकी कुणाचे आश्‍वासन खरे मानावे? हा प्रश्‍न आहे. मक्तेदार, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची भाषा ठीक वाटते.. परंतु, ते नाही केले तरी "खासदारांनी त्यांच्या "चाळीसगाव विधानसभा' नव्हे; तर जळगाव लोकसभा मतदारसंघातील महामार्ग चौपदरीकरणासह अन्य रस्त्यांच्या कामाकडे व्यापक लक्ष द्यावे...' अशी विनम्र सूचना करावीशी वाटते.