जळगाव : "कोरोनो' संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात "लॉकडाउन'चा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. जिल्ह्यात सध्या एकही "कोरोना' "पॉझिटिव्ह' रुग्ण नाही. यामुळे काहीअंशी किमान लघुउद्योग सुरू करण्यास शासनाने परवानगी द्यावी. या उद्योगांच्या बळकटीकरणासाठी विशेष पॅकेज द्यावे, बॅंकेच्या व्याजदरात सूट देऊन, कर्मचाऱ्यांचे 25 टक्के वेतन शासनाने द्यावे, अशा मागण्या लघुउद्योजकांच्या आहेत. 

हेपण वाचा - मालवाहतुकीचा फटका शंभर कोटींचा; तीन हजार ट्रक जागेवरच थांबल्या
 

शासनाकडे मागण्या सादर 
श्‍याम अग्रवाल (चेअरमन, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज) ः येथील "एमआयडीसी'त सुमारे 1500 लघुउद्योग आहेत. "लॉकडाउन' झाल्यापासून अत्यावश्‍यक वस्तूंचे उद्योग वगळता सर्व उद्योग बंद आहेत. लघुउद्योजकांना "लॉकडाउन'मधून सूट दिली जावी. लघुउद्योजकांना काय सूट द्यावी, कोणत्या अडचणी आहेत, याबाबत आम्ही शासनाला "प्रेझेंटेशन' पाठविले आहे. अनेक उद्योजकांनी कर्ज घेतले आहे. मात्र, कंपन्या बंद असल्या, तरी कर्जावरील व्याज सुरूच आहे. त्या व्याजावर सहा महिने सूट द्यावी. मालमत्ता करात सहा महिने सूट मिळावी, "टीडीएस', "जीएसटी' कर वेळेत भरला जाणार नाही. यामुळे त्याच्या व्याजात सूट मिळावी. उद्योजकांकडून "एमआयडीसी', "वीज कंपनी' फिक्‍स चार्जेस घेते. ते घेऊ नयेत. उद्योगांची गाडी रुळावर येण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, यासाठी या मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात. 

विशेष पॅकेज द्यावे 
रवींद्र लढ्ढा (चेअरमन, प्लॅस्टिक पाइप मॅन्युफॅक्‍चरिंग असोसिएशन) ः लघुउद्योजकांपैकी ज्यांची उलाढाल पाच कोटींपेक्षा कमी आहे, अशा उद्योजकांतील कर्मचाऱ्यांचे 25 टक्के वेतन शासनाने द्यावे. काही ठिबक पाइप कंपन्या लघुउद्योगात येतात. त्या बंद आहेत. खरिपाचा हंगाम जवळ येत आहे. आता उन्हाळ्यात पिकांना पाण्यासाठी ठिबक नळ्यांची गरज असते अन्‌ कंपन्या बंद आहेत. यामुळे त्या त्वरित सुरू कराव्यात. अशा स्थितीत कंपन्या सुरू झाल्या, तरी पुढे अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. काही दिवसांचे "लॉकडाउन' असले तरी त्याचा परिणाम काही महिने जाणवणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर विविध करांमध्ये सूट देऊन लघुउद्योजकांसाठी पॅकेजची घोषणा शासनाने करावी. 

मंदीतून सावरण्यासाठी शासनाने मदत करावी 
संतोष इंगळे (महानगराध्यक्ष, भाजप उद्योग आघाडी) ः ऑगस्ट 2019 पासून चटई उद्योगाला मंदीचा सामना करावा लागत आहे. "लॉकडाउन'मधून लघुउद्योगांना सूट मिळावी. मात्र, मंदीतून सावरण्यासाठी शासनाने विविध करांमध्ये सूट द्यावी. आमच्या कामगारांना धान्य, आर्थिक मदत द्यावी. कंपन्या सुरू नाहीत, उत्पादन बंद आहे. आम्ही मदत करतोच, शासनानेही करावी. वीज, एमआयडीसीचे स्थिर आकार रद्द करावेत. 

उद्योगांसाठी हवे पॅकेज 
गणेश मोरे (संचालक, साई इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, भुसावळ) : उद्योगात "जीएसटी', "नोटाबंदी'नंतर आम्हाला खूप अडचणींचा सामना करावा लागला होता. आता कुठेतरी उद्योग सुरळीत होतील, अशात "कोरोना'मुळे देशात "लॉकडाउन' जाहीर झाले. त्यामुळे उद्योगधंद्यांचे पूर्णत: कंबरडेच मोडले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उत्पादनच पूर्ण बंद असल्याने आम्ही घेऊन ठेवलेल्या कच्च्या मालाची मुदत संपून त्याचे नुकसान होत आहे. उत्पादन शून्य असले, तरी यंत्रसामुग्रीची देखभाल- दुरुस्ती, कामगारांचे पगार, बॅंकांचे हप्ते हे आलेच. मार्केट कोलमडले असून, त्यास सुरळीत होण्यास कुठेतरी आठ महिन्यांचा कालावधी लागेल. पुढे पावसाळा सुरू होईल, तेव्हा मार्केटमध्ये फारसा उठाव नसतो. शासनाने उत्पादननिर्मितीसाठी सूट दिली, तरी इतर जिल्हे आणि राज्यात मालाची वाहतूकच बंद आहे. त्यामुळे उत्पादननिर्मिती तोट्याची ठरू शकते. त्यामुळे शासनाने उद्योगांसाठी मोठे पॅकेज जाहीर करून अंमलबजावणीची गरज आहे. त्यात वीजबिल माफ केल्यास थोडातरी आधार मिळेल.  

समन्वयातून विधायक निर्णय घ्यावेत 
योगेश अग्रवाल (उद्योजक, चाळीसगाव) ः सरकारने वाढीव "लॉकडाउन'चा घेतलेला निर्णय हा हातावर काम करणाऱ्या मजुरांसह कारागीर, कर्मचारी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी आशादायक आहे. या अडचणीतून सकारात्मक दृष्टिकोन समोर ठेवून शासन आणि उद्योजकांनी समन्वयाने जलद गतीने विधायक निर्णय घ्यावेत. म्हणजे, या संकटातून नक्कीच काहीतरी मार्ग निघू शकेल. आजच्या या संकटकाळात केंद्र आणि राज्य सरकारसह सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणा घेत असलेली मेहनत कौतुकास्पद आहे. जगात अडचणी कधीच नसतात, असतात त्या फक्त संधी, या विचाराने प्रेरित होऊन मला असे वाटते, की आज संपूर्ण जग भारताकडे चीनला मजबूत पर्याय म्हणून बघत आहे. जपान, अमेरिका, रशियाचे अनेक मोठे उद्योगधंदे चीनमधून भारतात येतील. सध्या निर्माण झालेल्या संकटातही युवकांना संधी म्हणून बरेच चांगले नवीन उद्योग घडवता येतील आणि ज्यातून भारत महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करू शकेल.