जळगाव : धकाधकीच्या जीवनात कधी काळ येईल हे सांगता येत नाही. यासाठी विमा काळाची गरज आहे. मात्र, वाहनांच्या विम्याची रक्कम अधिक असल्याने तो वाहनधारक काढत नाही. वाहनांच्या विम्याची रक्कम कमी करावी. आयुष्याचा विमा काढण्यासाठीचा प्रीमियम "जीएसटी'मुळे वाढला आहे. केंद्र शासनाने प्रत्येक घरातील व्यक्तींना विमा काढण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागणार नाही, अशी योजना अर्थसंकल्पात तयार करावी, अशी अपेक्षा विविध विमा सल्लागारांनी "सकाळ'कडे व्यक्त केली. 

संबंधीत बातमी - Union Budget 2020 : वाढीव कर कमी केल्यास वाहन क्षेत्राला वेग 

"जीएसटी' रद्द करावा 
विजय कोसोदे (एलआयसी विकास अधिकारी) ः "एलआयसी'च्या विम्यावर जीएसटी लागल्याने पॉलिसी विक्रीवर परिणाम झाला आहे. ही बाब आम्ही केंद्र शासनाच्या मंत्र्यांना लक्षात आणू दिली आहे. प्रत्येक घरातील व्यक्तींनी विमा घ्यावा, अशी योजना केंद्र शासनाने तयार करायला हवी. आर्थिकदृष्ट्या असक्षम घटकांसाठी परवडेल, अशी विमा योजना तयार व्हावी. विमा एजंटाकडून महाराष्ट्रात व्यवसायकर वसूल केला जातो. जो इतर कोणत्याही राज्यात नाही. याबाबत अंदाजपत्रकात विचार व्हावा. 

वाहन विम्याचे दर कमी व्हावेत 
ऍड. जमील देशपांडे (वाहन विमा सल्लागार) ः शासनातर्फे दुचाकी, चारचाकी वाहनांना जो विमा भरावा लागतो, त्याचे दर अधिक आहे. निम्मे वाहनधारक विमा न काढता वाहने चालवितात. शासनाने अर्थसंकल्पात वाहन विम्याचे 20 टक्के दर गतवर्षी वाढविले होते. ते रद्द करून "जीएसटी'ही रद्द केला तर अधिकाधिक वाहनधारक वाहनांचा विमा काढतील. वाहन विमा अनिवार्य असल्याने विमा कंपन्या एजंटांना विमा काढल्याबद्दल भरीव कमिशन देत नाही. थेट ग्राहकांना अधिक लाभ देतात. यामुळे वाहन विमा काढणाऱ्या एजंटांची संख्या अतिशय मोजकी आहे. शासनाने सर्वसामान्यांना वाहनांचा विमा दर परवडेल, असे ठेवायला पाहिजे. 

आरोग्य विमा सुलभ असावा 
सुभाष धुप्पड (एलआयसी आरोग्य व विमा सल्लागार) ः आरोग्य व विम्याच्या प्रीमियमवर स्वतः आणि कुटुंबासाठी कपात करण्याची परवानगी ही वर्षाकाठी अधिकतम 25 हजार आहे. ती 50 हजार असावी. जास्तीत जास्त आजार वैद्यकीय दावे, काही विमाधारकांनी दिलेला मातृत्व खर्चाच्या अनुषंगाने द्यावा. आरोग्य व मध्यमवर्गीय आणि सर्वांसाठी सुलभ असावे.