राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार येऊन आता चार महिने लोटले... या सरकारच्या कर्जमाफी, शिवभोजन योजनांची चर्चा राज्यात बऱ्यापैकी सुरू आहे. खानदेश, जळगाव जिल्ह्यात मात्र राज्यात अशाप्रकारचे एखादे "सरकार' आहे, असे चित्र सध्यातरी दिसत नाही. सत्तेत तीन पक्ष, पालकमंत्री शिवसेनेचा.. त्यामुळे म्हटलं तर तिघांची, नाहीतर.. कुणाचीच जबाबदारी नाही, असं सध्याचं वास्तव. व्यथा, प्रश्‍न घेऊन कुणाकडं जावं? हादेखील प्रश्‍नच. सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवण्याचं काम खरेतर विरोधकांनी केलं पाहिजे.. पण, गेल्या सरकारच्या काळात उत्तर महाराष्ट्रापर्यंत व्यापक बनलेलं नेतृत्व हल्ली जळगाव जिल्ह्यातही दिसत नाही.. मग अशा स्थितीत "निर्नायकी' अवस्था झालेल्या फुटक्‍या नशिबाच्या खानदेश व पर्यायानं जळगाव जिल्ह्याचं भलं तरी कधी होणार? 
जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्‍न, विकासकामे आणि एकूणच बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेसह प्रशासकीय यंत्रणेवर कुणाचे नियंत्रण नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. सत्तेतील शिवसेना-राष्ट्रवादी अन्‌ कॉंग्रेस या तिघांकडे "सरकार' म्हणून जबाबदारी असली तरी जिल्ह्यात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचा प्रत्येकी एकच तर सेनेचे चार आमदार आहेत.. पैकी गुलाबराव पाटील पालकमंत्री. स्वाभाविकत: जिल्ह्याचे नेतृत्व सेना व पर्यायाने गुलाबरावांकडे. स्थापनेनंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार चार महिन्यानंतर का होईना, आता कुठे स्थिरसावर होऊ लागलंय. पण, जिल्ह्यात या सरकारचे अस्तित्वात दिसत नाही. नियोजन समितीची पहिली सभा होऊनही आता दोन महिने उलटले, मात्र या सभेतील विषयांच्या पाठपुराव्याची "लाइन' काही लागताना दिसत नाही. 
जिल्ह्यात एखाद-दुसरा नव्हे तर अनेक प्रश्‍न समोर आहेत, कामेही वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. ती मार्गी लागण्यासाठी बदललेल्या सरकारची मदत होईल, अशीही अपेक्षा होती. पण, सरकारचे अस्तित्वच दिसत नाही.. म्हटल्यावर या कामांबाबत कुणाला साद घालणार? असा प्रश्‍न विविध क्षेत्रातील लोकांपुढे आहे. रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी निधी, शेतीशी संबंधित प्रलंबित प्रश्‍न व प्रकल्प, रखडलेले महामार्ग, महापालिकेवरील कर्ज व गाळ्यांचा प्रश्‍न अशी एक ना अनेक विषयांची यादी देता येईल.. ही सर्व कामे, विषय अंगावर घेऊन मार्गी लावण्याची धम्मक सध्याच्या जिल्ह्यातील नेतृत्वात नाही का? हा प्रश्‍न उपस्थित होणे म्हणूनच स्वाभाविकही आहे. 
पालकमंत्री म्हणून गुलाबभाऊ काही विषयांना हात घालताहेत ही चांगली बाब. पण, त्यांचा भर जळगाव ग्रामीणच्या कामांवर अधिक. जिल्हा म्हणून विकासाचा व्यापक विचार करणे अद्याप त्यांना जमलेले नाही, ही वस्तुस्थिती. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांचा शरद पवारांसोबत दौरा झाला, पालकमंत्र्यांनी हक्काने काही मागण्याही केल्या.. पण, "ठाकरे सरकार' काही प्रसन्न झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याचा अंक झाल्यानंतर राज्यातील अर्थसंकल्पाकडे खानदेशचे लक्ष होते.. अजित पवारांनी काल- परवाच तो विधिमंडळात मांडला, पण त्यावर पूर्णपणे अजितदादांचाच "प्रभाव' दिसतो. म्हणूनच एक लाख कोटींच्या बजेटमध्ये एकट्या पुणे जिल्ह्याच्या वाट्याला 15 हजार कोटींच्या तरतुदीची कृपा झालीय.. उत्तर महाराष्ट्र, खानदेशच्या पदरात काहीच पडले नाही, हे फुटकं नशीबच. दुर्दैव असं की, त्यावर आक्रमकपणे बोलणारं नेतृत्वही आता जिल्ह्यात दिसत नाही. 
उपेक्षित विदर्भाकडे गेल्या टर्मला मुख्यमंत्रिपद आल्यानंतर विदर्भाचे भाग्य उजळले.. याच काळात खानदेशचे भाग्य उजळेल, अशी अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली.. आता पवारांचा प्रभाव असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निमित्ताने विकासाचा लंबक पुन्हा पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे झुकत असेल तर त्यात नवल ते काय?