जळगाव जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून ग्रामीण भागातील पाणी योजनांच्या देखभाल, दुरुस्तीसह 80 गाव योजनांवरील पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यातून खर्च भागविला जात होता. परिणामी, ग्रामपंचायतींकडून कोणताही खर्च करण्यात आला नाही. तसेच पाणी योजनांची थकबाकी भरली जात नसल्याने ती 19 कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे. यामुळे पुढील वर्षात तरतूद कमी करण्याचा ठराव आजच्या सभेत करण्यात आला. 

हेपण पहा - वाचाळ वीरांवर लगाम ठेवण्यासाठी आता कायदा हवा ः गिरीश महाजन

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा आज अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, सभापती जयपाल बोदडे, ज्योती पाटील, रवींद्र पाटील उपस्थित होते. नवीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींच्या निवडीनंतर पहिलीच स्थायी समिती झाली. यात लघुसिंचनाची अपूर्ण कामे यासह कार्यकारी अभियंत्याची मनमानी हा तक्रारींचा पाढा कायम राहिला. पाणी योजनांसंदर्भात चर्चा झाल्यानंतर पाणी पुरवठा कर्मचाऱ्यांचे पगार जि.प. प्रशासनाने न देता, ते संबंधित ग्रामपंचायतींनी द्यावे, यासह पाणी योजनांची देखभाल दुरुस्तीही स्वउत्पन्नातून करावी असा ठराव यावेळी करण्यात आल्याची माहिती सदस्या नाना महाजन यांनी दिली. तसेच विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. याविषयी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, यामुळे पुढील महिन्याभरात सर्व पदोन्नत्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणीही सदस्यांनी यावेळी केली. 

अनावश्‍यक खर्च कमी व्हावा 
अर्थसंकल्पाचे बजेट एनआरए सिस्टीममुळे कमी होण्याची भीती सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. सेस फंडासह अन्य जमा निधीवर सुमारे 15 कोटी रुपयांपर्यंत व्याज मिळत होते. ते 7 ते 8 कोटींवर येणार असल्याचा अंदाज सदस्यांनी व्यक्त केला. यामुळे अनावश्‍यक खर्चासह पाणी पुरवठ्यावरील खर्च थांबविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. 

पालकमंत्र्यांसोबत स्वतंत्र बैठक 
"डीपीडीसी'तून मिळणारा निधी खर्च न होता अखर्चिकचा आकडा वाढत आहे. यासह निधीतून कामे होण्याचे प्रस्तावही कमी होत आहे. विभागाकडून मांडण्यात येणाऱ्या जाचक अटी व अनावश्‍यक कागदपत्रांमुळे निधी खर्च होण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे या कामांबाबत समन्वय होण्यासाठी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व व जिल्हा परिषद सदस्यांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणीही सदस्यांनी केली.