जळगाव : जिल्हा परिषदेतंर्गत होणाऱ्या विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून निधी मिळाला आहे. या कामांना गेल्या महिन्यात सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळाली होती. मात्र तीर्थक्षेत्र, नागरीसुविधा व जनसुविधाच्या 4 कोटी 72 लाखाच्या कामात निधीपेक्षा अधिक कामे आल्याने प्रशासनाने या कामांना विराम लावला आहे. त्यामुळे जानेवारी महिना उजाळून देखील प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे. ही अतिरिक्त कामे अध्यक्षांचीच असल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे. 
जिल्हा परिषदेतंर्गत होणाऱ्या विकास कामांना मान्यता देण्यासाठी गतवर्षीप्रमाणे यंदा देखील विलंब झाला आहे. गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी सर्व विभागाच्या साधारणतः: 15 कोटीच्या कामांना तत्काळ मंजुरी देवून कार्यादेश देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बांधकाम, आरोग्य, सिंचन यासह सेसच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र प्रशासनाकडे जनसुविधा, नागरीसुविधा व तीर्थक्षेत्राच्या कामांचे अधिकचे प्रस्ताव आल्याने या कामांवरून पुन्हा एकदा मंजुरीचा तिढा निर्माण झाला आहे. 

चार कोटीला ब्रेक 
नवीन सीईओ आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांनी निधीपेक्षा अतिरिक्त कामांच्या याद्यांना मान्यता देण्यात येऊ नये; अशी मागणी केली होती. याबाबत सदस्यांनी निवेदन देखील दिले आहे. त्यामुळे वादाला पुन्हा तोंड फुटू नये, यासाठी जनसुविधा, नागरिसुविधा आणि तीर्थक्षेत्राच्या कामांच्या फाइल्स अडविल्या आहे. यामुळे साधारणपणे चार कोटीच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. या कामांवरून पुन्हा वाद होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

हायमास्ट लॅम्पला ग्रहण 
समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून दीड कोटीचा निधी हायमास्टसाठी प्रस्तावित आहे. मात्र पदाधिकाऱ्यांना व सदस्यांना प्रत्येकी तीन लॅम्प मंजूर झाले असल्याने पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अधिक कामे न मिळाल्याने हा निधी देखील खर्च होत नाही. यामुळे निधी परत जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात असून दोन दिवसात पदाधिकाऱ्यांची याबाबत बैठक होण्याचे संकेत आहेत.