नंदुरबार : पारंपरिक ऊर्जास्रोतांचे घटते प्रमाण लक्षात घेऊन शासनाने अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. याअनुषंगाने येथील जिल्हा परिषदेच्या इमारतीसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्या कल्पकतेतून हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला आहे. या प्रकल्पाला भेट देऊन त्यांनी तांत्रिक बाबी जाणून घेतल्या. 

नक्‍की पहा > सायकलिंगचा छंद मुलींसह पाच देशात प्रवास

‘पारंपरिक ऊर्जास्रोत’ यामध्ये कोळसा, डिझेल, पेट्रोल, गॅस यांसारख्या विविध सामग्रींचा समावेश होतो. निसर्गातील या सामग्रींचा वाढता वापर लक्षात घेतल्यास भविष्यात हे ऊर्जास्त्रोत नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांचा होणारा अतिवापर रोखण्यासाठी शासनाने विविध अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. त्यात सौरऊर्जा हा एक स्त्रोत वापरण्यासाठी विविध पद्धतीने जनजागृती केली जात आहे. या स्त्रोताचा वापर केल्यामुळे वीजबिलाची बचत होऊन पर्यावरण ऱ्हासालाही आळा घालता येणार आहे, ही गोष्ट लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी जिल्हा परिषदेच्या इमारतीला वीजपुरवठा करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय मंजुरीनंतर जिल्हा परिषद आवारातील वाहनतळाच्या छपरावर ५० किलो वॉटक्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प नुकताच कार्यान्वित करण्यात आला आहे. 

दोनशे युनिटची निर्मिती
जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण विभागाच्या अपारंपरिक ऊर्जा विकास योजनेतर्गत हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद इमारतीमधील चार मजल्यांत विविध १७ विभागांची कार्यालये कार्यान्वित आहेत; त्याचबरोबर जिल्‍हा परिषद पदाधिकाऱ्यांची कार्यालये, दोन लहान व एक मोठे सभागृह आणि इतर अधिकाऱ्यांची कार्यालये या सर्वांमध्ये असलेल्या विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांना रोज ६०० युनिट, तर प्रतिमाह सरासरी दहा हजार युनिट एवढ्या विजेचा वापर केला जातो. त्याअनुषंगाने प्राथमिकता म्हणून जिल्हा परिषदेने ५० किलो वाॅट म्हणजेच स्वच्छ सूर्यप्रकाशात रोज सुमारे दोनशे युनिट वीजनिर्मिती करू शकेल, अशा सौरऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे. 

प्रतिमहा 50 हजार वाचणार
जिल्हा परिषदेच्या इमारतीला एक्स्प्रेस फिडरने गेल्या दोन वर्षांपासून नियमित वीजपुरवठा केला जात आहे. त्यातच काही अगतिकता घडल्यास जनरेटरचीसुद्धा व्यवस्था करण्यात आली आहे; त्याचबरोबर आता सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे जिल्हा परिषद इमारतीला यापुढे पूर्णवेळ अखंडित वीजपुरवठा सुरू राहणार आहे. सुमारे ३८ लाख रुपये खर्चाच्या या योजनेतून जिल्हा परिषद इमारतीचे प्रतिमहा सुमारे ५० हजार रुपये वीजबिल वाचणार असून, ‘ऑन ग्रीड’ पद्धतीने बसविण्यात आलेल्या या सोलर रूफ टॉप सिस्टिममुळे कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त तयार होणारी अतिरिक्त वीज थेट वीज कंपनीला पुरविली जाणार आहे. भविष्यात जिल्हा परिषद इमारतीला आवश्यक असलेला संपूर्ण वीजपुरवठा सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्हावा, यासाठी नियोजन केले जात आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पावर केला गेलेला खर्च दोन ते तीन वर्षांत वीजबिलाच्या माध्यमातून वसूल होऊन, जिल्हा परिषद प्रशासनाचा वीजबिलावरील खर्च यापुढे कमी होणार आहे.