शहादा : गावे स्वयंपूर्ण व्हावीत यासाठी शासन ग्रामीण विकासासाठी निधी देते, मात्र शहादा पंचायत समितीत (Panchayat Samiti) विकासकामांसाठी (Development work) आलेला लाखोंचा निधी शिल्लक आहे. अखर्चित निधीचे नेमके कारण काय, कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत असे एक ना अनेक प्रश्न विचारून सुमारे अडीच तास चाललेल्या बैठकीत महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या (Maharashtra Legislature) पंचायतराज समितीच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. या वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना उत्तर देताना नाकीनऊ आल्याचे समजते.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पंचायतराज समितीच्या आमदार विक्रम काळे, आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार माधवराव पवार, आमदार महादेवराव जानकर, आमदार प्रदीपकुमार जैस्वाल अशा सहा सदस्यांनी शहादा तालुका पंचायत समितीला भेट दिली. समितीच्या सदस्यांचे गटविकास अधिकारी राघवेंद्र घोरपडे यांनी स्वागत केले. पंचायत समितीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात सुमारे अडीच तास चाललेल्या बैठकीत पंचायतराज समितीच्या सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना गटविकास अधिकाऱ्यांसह विविध विभागाच्या खातेप्रमुखांची चांगलीच दमछाक झाली. अपूर्ण उत्तरे प्रशासनातर्फे दिली जात असल्याचे समितीच्या लक्षात येताच सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.

मुख्यालयी राहणे आवश्यक...
नियमानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी राहणे व निवास करणे बंधनकारक आहे. यासाठी शासन कर्मचाऱ्यांना दरमहा घरभाड्याच्या स्वरूपात अतिरिक्त निधी पगारात देते. असे असतानाही अनेक शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, ग्रामसेवक नियुक्तीच्या ठिकाणी निवास न करता शहरात राहतात. अप-डाउन करतात. मुळात अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयाच्या अथवा नियुक्तीच्या ठिकाणी राहत नसल्याने नागरिकांसह ग्रामस्थांची गैरसोय होते व कामकाजावर परिणाम होतो यामुळे प्रत्येक कर्मचारी अधिकाऱ्याने त्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर राहिले पाहिजे.