रावेर ः एकीकडे उत्तर भारतासह विदेशात केळीला चांगली मागणी असताना आणि वाहतुकीचा प्रश्नही मिटला असताना केळीला अवघा ३०० रुपये क्विंटल भाव मिळत आहे. वर्षभर मेहनत करून हातातोंडाशी आलेला केळी उत्पादकांना घासच हिरावला जात असल्याची भावना केळी उत्पादक शेतकरी व्यक्त करीत असून, वितरण व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाला केळी व्यवसायातून किती उत्पन्न मिळते हे केंद्र शासनाने तातडीने तपासण्याची आणि केळी उत्पादकांचे झालेले नुकसान अनुदानाच्या रूपात भरून देण्याची मागणी केळी उत्पादक करीत आहेत. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केळीला सध्या अवघा अडीचशे ते तीनशे रुपये क्विंटल भाव मिळत आहे. सुमारे महिनाभरापूर्वी केळीला ११०० ते १२०० रुपये क्विंटल भाव मिळत होते. वाढती मागणी आणि आगामी रमजान महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर केळीला किमान १३०० ते १५०० रुपये क्विंटल भाव मिळणे अपेक्षित असताना बाजारपेठेत केळी पोचण्यात अडचणी येत आहेत. या सबबीखाली फक्त तीनशे रुपये क्विंटलचा भाव दिला जात आहे. वर्षभर घाम गाळून आता हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जात असल्याने केळी उत्पादकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे. 

समिती नेमण्याची मागणी 
बाजारपेठेत केळीला ४० ते ८० रुपये डझन प्रमाणे भाव मिळत आहे. मात्र, उत्पादकाच्या हातात जेमतेम दोन ते तीन रुपये किलो पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी विभाग, राष्ट्रीय फलोत्पादन विभाग, राज्याचे पणन मंडळ, राज्याचा कृषी विभाग, राष्ट्रीय कृषी संशोधन केंद्र- त्रिची आणि जळगाव तसेच अपेडा संस्थेचे प्रतिनिधी यांची एक समिती केंद्र सरकारने तातडीने नियुक्त करावी. केळीच्या उत्पादक ते ग्राहक यांच्या दरम्यान असलेल्या वितरण साखळीत कोणाला किती रुपये मिळत आहेत हे या समितीने तपासावे व त्याचा अहवाल तातडीने कृषी विभागाला द्यावा, अशी कळकळीची विनंती केळी उत्पादक करीत आहेत. केळी उत्पादक शेतकरी वगळता या साखळीतील सर्वांनाच (घाऊक व किरकोळ व्यापारी, केळी पिकविणारे, वाहतूकदार इ) कमी-अधिक प्रमाणात नफा मिळत असताना वर्षभर कष्ट करणारा, घाम गाळणारा केळी उत्पादक मात्र, मोठ्या नुकसानीत जात असल्याने सत्य सर्वांच्या समोर येणे आवश्यक आहे, असेही उत्पादकांचे म्हणणे आहे. 

केळीला नुकसान भरपाई मिळावी 
दरम्यान, केळीचा उत्पादन खर्च हा किमान सहा रुपये किलो असताना उत्पादकाच्या हाती फक्त तीन रुपये येत आहेत. नुकसान होत असलेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति किलो तीन रुपये या दराने भरपाई मिळण्याची मागणी केळी उत्पादक शेतकरी रामदास पाटील यांनी ‘सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली. यापूर्वी कांदा आणि आंबा उत्पादकांना राज्य आणि केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई दिली होती. याची आठवण करून देऊन श्री पाटील म्हणाले की, केळी उत्पादकांचे आर्थिक कंबरडेच मोडले आहे. केंद्र सरकारने भरपाई देऊन मदत करण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.