सटाणा : महाराष्ट्र शासनाने कोर्ट फी अॅक्टमध्ये दुरुस्ती केल्याने न्यायालयीन शुल्कात भरमसाठ वाढ झाली असून ही अन्यायकारक दरवाढ सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारी आहे. शासनाने ही दरवाढ तात्काळ रद्द करून जनतेला दिलासा द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा संतप्त इशारा बागलाण तालुका वकील संघातर्फे निवेदनाद्वारे आज देण्यात आला.

यासंदर्भात वकील संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज बागलाणचे प्रभारी तहसीलदार प्रशांत पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली व निवेदन दिले. निवेदनात, राज्य शासनाने सर्वसामान्य जनतेचा कोणताही विचार न करता न्यायालयीन शुल्कात भरमसाठ दरवाढ केलेली आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या खिशातील पैसा कडून सरकारी तिजोरी भरण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे सर्वांसाठी न्याय ही संकल्पना मोडीत निघणार असून गरीब नागरिक न्याय मिळविण्यासाठी कोर्टापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करेल अशी परिस्थिती आहे. शासनाने दिवाणी दाव्यांच्या शुल्कातही मोठी दरवाढ केली आहे. 

गरीबातील गरीब व्यक्तीला न्याय मिळावा व न्यायापासून कुणीही वंचित राहू नये ही भारतीय घटनेची संकल्पना आहे. मात्र शासनाने या संकल्पनेकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले आहे. सर्वसामान्य माणसाने न्यायालयात येऊच नये अशी तरतूदच शासनाने केल्याचे या दरवाढीवरून दिसते. शासनाने ही दरवाढ रद्द करून सर्वसामान्यांना परवडेल अशा पद्धतीची पूर्वीचीच पद्धत अंमलात आणावी, अन्यथा वकील संघातर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा संतप्त इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. यावेळी वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. पंडितराव भदाणे, अॅड. नितीन चंद्रात्रे, अॅड. सोमदत्त मुंजवाडकर, अॅड. पी.के.गोसावी, अॅड.एस.आर.अहिरे, अॅड.किरण देवरे, अॅड.स्मिता चिंधडे, अॅड.मनीषा ठाकूर, अॅड.सुजाता पाठक, अॅड.निलेश डांगरे, अॅड.यशवंत पाटील, अॅड.नाना भामरे, अॅड.आर.जे.पाटील, अॅड.सी.एन.अहिरे, अॅड.ए.एस.जगताप, अॅड.यशवंत मानकर, अॅड.व्ही.एम.सोनवणे, अॅड.व्ही.बी.सोनवणे, अॅड.सी.एन.पवार, अॅड.अभिमन्यू पाटील आदींसह वकील संघाचे सदस्य उपस्थित होते.

असे वाढले दर...
तपशील                          पूर्वीचा दर              नवीन वाढ
१.तहकूब अर्ज                       १०/-                   ५०/-
२.वकील पत्र                         १०/-                    २५/-
३.गैरहजेरी अर्ज                     ५/-                   २५/-
४.जामीन अर्ज                      १५/-                    २५/-
५.मेरेज पिटीशन                   १००/-                 ५००/-
६.कॅव्हेट अर्ज                        २५/-                    १२५/-
७.चेक १३८ खटल्यासाठी       २०००/-                 ३०००/-