शहादा : खरिपाच्या तोंडावर शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन दिलासा दिला आहे. मात्र, पीककर्ज माफ होऊनही दीर्घ मुदतीचे कर्ज थकबाकी असल्याचे कारण दाखवत बामखेडा (ता. शहादा) येथील सेंट्रल बँकेने शेतकऱ्याला नवीन पीककर्ज देण्यास नाकारले. पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नका, असे शासन म्हणत असले तरी बँकांकडून मात्र अडवणूक सुरूच असल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होते. दीर्घ मुदतीचे कर्ज भरण्यासाठी पैसे आणायचे कोठून, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता बँकेने पीककर्ज तर नाकारले, खरीप हंगामातील मशागत, लागवड आणि मजुरी अशा विविध बाबींवर खर्च करायचा कसा, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. 

हेपण वाचा - कोणी रूग्णवाहिका देतं का रूग्णवाहिका...

शेतातील उत्पादन काढण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे भांडवल नसेल तर उत्पादन तरी घेणार कुठून, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून अवेळी, अल्पपाऊस, अतिवृष्टीळे उत्पादनात घट आली. खर्चही निघाला नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला. तरीही आज ना उद्या, या आशेवर तो जगत आहे. शेतकऱ्यांची खालावत चाललेली परिस्थिती पाहता, शासनाने पीककर्ज माफ केले. पुन्हा नवीन कर्ज देऊन नव्या जोमाने उत्पादन घेण्यास बळ दिले, तरीही बँकेने पीककर्ज देण्यास नकार दिल्याने शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

आव्हानांचा डोंगर 
रब्बी हंगामातील शेतीचे उत्पादन विकण्याची वेळ आणि कोरोनाचे महासंकट, एकाच वेळी आल्याने शेतकाऱ्यांची अर्थव्यवस्था पुरती कोलमडून गेली. भयंकर वेळ शेतकऱ्यांवर आली. व्यापारी आले नाही अन् वाहतूकही बंद, यामुळे केळी, पपई झाडावरच पिकल्या, कुजल्या. अनेकांनी ती फुकट वाटली, तर काहींनी भाज्या सडण्यापेक्षा जनावरांना खाऊ घातल्या होत्या. यामुळे ज्या उत्पन्नाची हमी होती तेच बुडाल्याने शेतकरी पूर्ण कर्जाच्या खाईत लोटला गेला. पुढच्या खरिपासाठी त्याला पुन्हा कर्जाची वाट धरावी लागली. 
 

संपादन : राजेश सोनवणे