शहादा: तळोदा प्रकल्पातील सुमारे साडेचारशे अनुदानित आश्रमशाळेचे कर्मचारी तीन महिन्यांपासून वेतनापासून वंचित असल्याने त्‍यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनातर्फे तीन परिपत्रके निघाली; परंतु अद्यापही त्या परिपत्रकांची दखल घेतली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. 

आवर्जून वाचा - घरात त्‍या तिघीच...पण दोघी नाती अन्‌ मुलीस त्‍या अवस्‍थेत पाहून वडीलांना आले चक्‍कर

तळोदा प्रकल्प अनुदानित, शासकीय आश्रमशाळा व प्रकल्प कार्यालयातील कर्मचारी यांचा मे महिन्याचा पगार कार्यालयाच्या तांत्रिक अडचणीमुळे होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे कर्मचारीवर्ग आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. गृहकर्ज, विमा हप्ते, वाहन कर्जाचे हप्ते आदी भरण्यास अडचणी येत असून, नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. मे, जून व आता जुलै महिना संपण्याच्या मार्गावर आहे, तरी कर्मचाऱ्यांचे वेतन झालेले नाही. संबंधित कार्यालयातून याअगोदर शासनाकडून अनुदान आलेले नव्हते, असे सांगितले जायचे. आता अनुदान आले, तर कार्यालयातील तांत्रिक अडचणीमुळे तीन महिन्यांचे वेतन थकले असल्याने कर्मचारी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. 

सातव्या वेतनाचा पहिला हप्ताही थकीत 
स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार व तळोदा प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता अद्यापपर्यंत थकीत असून तो त्वरित मिळावा, अशी मागणी विविध कर्मचारी संघटनेकडून होत आहे. 

कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहू नये म्हणून तीन शासकीय परिपत्रके निघाली. परंतु प्रकल्पात उदासीनता, कधी अनुदान या समस्येमुळे उशीर होतोच. शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. 

-भरत पटेल, राज्य अध्यक्ष, स्वाभिमानी शिक्षक- शिक्षकेतर संघटना