नाशिक, ता. 26- शहरातून ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण घरातूनचं करण्यासाठी राज्य शासनाने काढलेल्या फतव्याचे पालन करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी दहा जणांची नावे सुचवून त्यांना दंड करण्याची सक्ती करण्याबरोबरचं आता शालेय विद्यार्थ्यांकडूनचं घरातून कचरा विलगिकरण होते कि नाही याची माहिती मिळवून दंडात्मक आकारणी व जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांना क्‍लिननेस सोल्जरची उपमा दिली जाणार आहे. कचरा मुक्तीसाठी पालिकेचा निर्णय चांगला असला तरी शासनाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सुचविलेला अजब फंडा अंगलट देखील येण्याची शक्‍यता आहे. 
केंद्राच्या धर्तीवर राज्य शासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सुरु केले आहे. अभियानांतर्गत घरातूनचं ओला व सुका कचऱ्याचे विलगिकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. एप्रिल अखेर पर्यंत अंमलबजावणीची मुदत देखील देण्यात आली आहे. शहरातून ऐंशी टक्के कचरा विलगिकरण झाले नाही तर राज्य शासनाने अनुदान बंद करण्याचा ईशारा दिला आहे.

राज्य शासनाने थेट अनुदान बंद करण्याची धमकी दिल्याने पालिकेने आपल्या स्तरावर कामे दाखविण्याचा धडाका सुरु केला आहे. त्यात दंडात्मक आकारणीचा अजब फंडा शोधण्यात आला आहे. आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कचरा टाकणाऱ्या दहा जणांची नावे देण्याची सक्ती करण्यात आली असून त्या दहा जणांवर पाच ते दहा हजार रुपये दंडात्मक आकारणी केली जाणार आहे. त्याव्यतिरिक्त महापालिका व खासगी शाळेच्या विद्यार्थ्यांना क्‍लिननेस सोल्जरची उपमा देवून त्यांच्याकडूनचं घरातून कचरा विलगिकरण होतो कि नाही याची माहिती मिळविली जाणार असून त्याद्वारे जनजागृती बरोबरचं दंडात्मक कारवाईची देखील तरतुद केली जाणार आहे. महापालिकेने यंदाच्या अंदाजपत्रकामध्ये संकल्पना मांडली असून पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

वीस टक्के कचयाचे विलगिकरण 
राज्य शासनाने किमान ऐंशी टक्के कचरा विलगिकरण घरातूनचं झाले पाहिजे अशा सुचना दिल्या आहे. त्यासाठी महापालिकेने जनजागृती मोहिम सुरु केली आहे. पुर्वी एकाच बकेट मधून कचरा घंटागाडीत टाकला जायचा आता ओला व सुका कचऱ्याचे दोन बकेट घंटागाडी कर्मचाऱ्याकडे द्यावे लागणार आहे. आतापर्यंत शहरातून फक्त वीस टक्के कचयाचे विलगिकरण होवून येते अद्याप साठ टक्के काम अजून बाकी असून एप्रिल अखेर पर्यंत उद्दीष्ट पुर्ण न झाल्यास महापालिकेला सरकारकडून मिळणारे अनुदान बंद होणार आहे.