Nandurbar News : शिक्षक हा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेतील खूप महत्त्वाचा घटक आहे. सरकारला शिक्षण व्यवस्थेत कोणताही बदल आणायचा असेल, तर तो शिक्षकांच्या सहकार्याशिवाय शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने शिक्षकांच्या मागण्या गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करत विशिष्ट कालावधीत तोडगा काढला पाहिजे, अशा भावना आमदार सत्यजित तांबेंनी व्यक्त केल्या. (MLA Tambe statement of Cooperation of teachers is necessary for changes in education sector nandurbar news)

शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या प्रश्नांना सातत्याने वाचा फोडणारे आमदार तांबेंनी नंदुरबार येथील जिल्हा परिषद येथे प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासोबत बैठक घेतली.

बैठकीत शिक्षक बदली, पदोन्नती व वेतनवाढी संदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. या वेळी हे प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देश आमदार तांबे यांनी दिले.

भरती करण्याआधी जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रिया पूर्ण करावी. शिक्षक पती व पत्नी यांची नेमणूक एकाच ठिकाणी करावी. मुख्याध्यापक हे पद पदोन्नतीने भरण्यात यावे. शालार्थ प्रणालीचे मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे.

सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा व चौथा हफ्ता जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना मिळावा. अंशतः अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांचे वेतन निधी अभावी होत नाही. ते वेतन नियमित व्हावे, अशा प्रमुख प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

याप्रसंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, शिक्षणाधिकारी सतीश चौधरी, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राम रघुवंशी, माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी प्रवीण अहिरे, वेतन अधीक्षक प्रमोद पाटील, उपशिक्षणाधिकारी अनिस पठाण, संघटनेचे मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष पुष्पेंद्र रघुवंशी आदी उपस्थित होते.

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी

दुर्गम भागात कार्यरत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांसह सर्वच जि.प .कर्मचारी यांना दुर्गम भागात कार्यरत असे पर्यंत एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ देण्यात यावा.

व त्यांची एकस्तर वेतन श्रेणीची वसुली थांबवण्यात यावी, या मागणीसाठी अनेक शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाच्या आदेशाने अशा सर्वच शिक्षकांची होत असलेली वसुली बंद करण्यात येऊन त्यांना एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ देण्यात यावा असे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. नंदुरबार यांनी काढले.

तथापि याचा लाभ फक्त जे शिक्षक न्यायालयात गेले होते त्यांनाच मिळाला. उर्वरित इतर शिक्षकांची वसुली सुरुच ठेवून त्यांची एकस्तर वेतन श्रेणी काढून घेण्यात आली आहे.

यासाठी अखिल नंदुरबार जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांना विनंती करून न्यायालयात न गेलेल्या सर्वच शिक्षकांना याचा लाभ देणे बाबत कार्यवाही करण्याची विनंती संघटनेने केली होती.

मात्र १० महिने चा कालावधी उलटूनही शिक्षण विभागाने त्याच्यावर कार्यवाही केली नाही. या संदर्भात या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य सल्लागार सुरेश भावसार यांनी आमदार सत्यजित तांबे यांच्याकडे केली आहे,