नंदुरबार : देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही, असे म्हणत शासनाच्या तिजोरीवर भार पडेल असे म्हटले आहे. शासनाच्या या भूमिकेमुळे राज्यभरातील शिक्षक संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकांवरच अन्याय का ? तर खासदार, आमदारांना देखील एनपीएस योजना लागू करावी अशी मागणी केली आहे.

याबाबत प्रहार शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावित यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, शासनाचे हे धोरण कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक सर्व असून कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र पडसाद उमटले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही. या योजनेसाठी राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल व राज्य दिवाळखोरीत निघेल,' असे उत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. (MP and MLA NPS scheme should be implemented Demand of Prahar teachers association statement to administration Nandurbar News)

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या संदर्भाने विविध संघटनांनी वेळोवेळी शासन स्तरावर निवेदने दिली, आंदोलने केली. त्यावेळी मंत्री व अधिकारी यांनी सकारात्मक चर्चा करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे अनुषंगाने आश्वासने दिली.

परंतु, नागपूर हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, असे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. आमदारांना पेन्शन देताना तिजोरीवर ताण येत नाही का ? कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने सरकार आर्थिक दिवाळखोरीत जाणार असेल तर खासदार, आमदारांना देखील जुन्या पेन्शन ऐवजी कर्मचाऱ्यांची एनपीएस योजना लागू करावी.

जुनी पेन्शन योजना ही म्हातारपणाची काठी आहे, वृद्धापकाळातील आधार आहे. निवृत्तीनंतर कुटुंबांची भाकरी आहे. जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना लागू करावी, जुनी पेन्शन आमच्या हक्काची असून ती मिळविण्यासाठी लढा तीव्र करणार असल्याचे प्रहार शिक्षक संघटनेचे जिल्हा मार्गदर्शक संजय गावित, जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावित, जिल्हा कार्याध्यक्ष विश्वास देसाई, जिल्हा संघटक गणेश पाटील यांनी म्हटले आहे.