नगर - महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात यावर्षी मालमत्ताकर शास्ती शुल्कातून जमा बाजूमध्ये तब्बल 48 कोटी रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले. तथापि, शास्तीमाफी करुन ते उत्पन्न वगळण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव, स्थायी समितीच्या सभापती सुवर्णा जाधव यांच्या आदेशाने गेल्या सोमवारी (ता.19) झाला. मात्र, हा प्रस्ताव अजूनही महापालिकेतच अडकून पडला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने दिलेल्या आदेशाला प्रशासनाकडे अक्षरश: शून्य किंमत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. 

स्थायी समितीमध्ये सदस्य बाबासाहेब वाकळे व संजय शेंडगे यांनी शास्तीमाफीचा आग्रह धरला होता. त्यावेळी आयुक्तांनी असा प्रस्ताव सध्या करता येणार नसल्याचे सांगितले. केडगावमधील प्रभाग क्रमांक 32मधील निवडणूकप्रक्रिया त्यात अडथळा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव करता येईल, असेही ते म्हणाले होते. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी नागरीकांना दिलासा व मालमत्ताकरात उत्पन्न वाढ, असा दुहेरी विचार मांडत उत्पन्नवाढीसाठी हा विषय गरजेचा असल्याचे सागूंन निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव मंजूर केला. 

सभापती जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली अंदाजपत्रकावरील चर्चेच्या वेळी प्रशासनाने या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करावा, असाही निर्णय घेण्यात आला. समितीची सभा झाल्यानंतर लगेचच हा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सभेत सांगितले. त्यास तब्बल आठ दिवस उलटून गेल्यानंतरही अजून प्रस्तावच तयार झालेला नसल्याचे समजते. खुद्द आयुक्तांनाही या प्रस्तावावर कोणते अधिकारी-कर्मचारी काम करत आहेच, याची माहिती नाही. त्यामुळे महापालिकेत अलिकडे प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांमधील दरी वाढल्याचे स्पष्टपणे दिसते. पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय राबविण्यासाठी प्रशासन नाखूष असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. 

केडगाव प्रभागात पोटनिवडणूक प्रक्रीया सुरु आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची काळजी घेऊनच हा प्रस्ताव तयार करावा लागेल. त्यामुळे अजूनतरी शास्तीमाफीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आलेला नाही. अर्थात एप्रिलनंतरही हा प्रस्ताव पाठविता येईल. त्या वेळी होणाऱ्या निर्णयानुसार त्याचे लाभ नागरीकांना देता येतील. 
घनश्‍याम मंगळे, आयुक्त, महापालिका.