Nandurbar News : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कंत्राटदारांचे गेल्या सहा महिन्यांपासून २० हजार कोटी अडकले असून, संघटनेतर्फे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या वर्षी बजेटमध्ये फक्त १८ हजार कोटींची तरतूद असताना जवळपास ६४ हजार कोटींची कामे १७ मार्च २०२४ पर्यंत खात्याने मंजुरी करून त्यांच्या निविदासुद्धा पूर्ण केल्या आहेत. (Nandurbar 20 thousand crores of contractors in state stuck with construction department)

शासनाने मंजूर केलेल्या कामामध्ये प्रमुख जिल्हा, राज्य व ग्रामीण मार्ग यांचे दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम, तसेच रस्त्यावरील खड्डे भरणे तसेच प्रमुख शहर व तालुका, ग्रामीण भागामधील इमारती दुरुस्ती व देखभाल या सर्व कामांचा समावेश आहे. बँकेतील त्यांच्या खात्यावरील सर्व रक्कम कामे करण्यासाठी खर्च केल्याने तीसुद्धा आता संपली आहे.

त्या खात्याचे व्याज भरायलासुद्धा आता कंत्राटदारांच्या खिशात छदाम नाही. यामुळे कंत्राटदार व त्यावर अवलंबून असणारे लाखो घटक, त्यांचे कुटुंब यांची अक्षरक्ष उपासमार होत आहे, यामुळे राज्यातील कंत्राटदार प्रंचड हतबल झाला आहे, तसेच निवडणुका, आचारसंहिता, राजकारण यामुळे कोणत्याही सरकारचे व सर्व पक्षांचे या गंभीर प्रश्नाकडे अजिबात लक्ष नाही ही खेदाची बाब आहे. (latest marathi news)

आता यापुढे कंत्राटदार व कुटुंब व सर्व घटक या गोष्टी सहनच करू शकत नाही. यामुळे येत्या आठ दिवसांत कंत्राटदारांची देयके देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम व अर्थ खाते यांनी निर्णय न घेतल्यास महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना राज्यातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका, ग्रामीण भागात मोठे आंदोलन करेल, असा इशारा दोन्ही संघटनांचे राज्य अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी शासनाला दिला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटदारांना सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ जिल्हाध्यक्ष पुष्कर सूर्यवंशी व राज्य अभियंता संघटना जिल्हाध्यक्ष राहुल राजपूत यांच्यासह जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.