Nandurbar News : कामगारांच्या कल्याणासाठी शासनाने स्वतंत्र निधीची तरतूद केली असून, प्रत्येक नोंदीत कामगार कुटुंबाला ३० गृहोपयोगी भांड्यांचा संच दिला जाणार असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

शहादा तालुक्यातील नांदरखेडा, तोरखेडा, सारंगखेडा येथे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांना गृहोपयोगी साहित्य वाटपाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. (Nandurbar Dr Vijaykumar gavit statement set of 30 household utensils to every worker)

कार्यक्रमास जिल्हा परिषद सभापती हेमलता शितोळे, पंचक्रोशीतील गावांचे सरपंच, अधिकारी, पदाधिकारी तसेच कामगार व नागरिक उपस्थित होते. मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, की महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे मदत केली जाते.

शिक्षण, आरोग्य आणि भविष्य संरक्षणासाठीच्या विविध योजना या मंडळामार्फत सुरू आहेत. ज्या जिल्ह्यात मध्यान्ह भोजन योजनेची आवश्यकता नाही, त्या काही मोजक्या जिल्ह्यांत गृहोपयोगी साहित्य वितरणाची योजना सुरू करण्यात आली. त्यात नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश आहे.

कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांसोबत जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना राबविल्या जात असल्याचे सांगताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, की गावात समाजाच्या लोकसंख्येला अनुसरून समाजमंदिरे उभारली जाणार आहेत, त्यासाठी या आर्थिक वर्षात किंवा पुढील आर्थिक वर्षात जूनमध्ये मंजुरी दिली जाईल.

जिल्ह्यातील दोन हजार बचतगटांना मदत करताना ते जो व्यवसाय निवडतील त्या व्यवसायाचे प्रशिक्षण, अर्थसहाय्य देण्याचा आदिवासी विकास विभागाचा प्रयत्न आहे. ते म्हणाले, ‘‘एक हजार क्रिकेट टीम, ८०० भजनी मंडळे, ३७ बॅंडपथकांना उपयुक्त साहित्य देण्यात येणार आहे. (latest marathi news)

जिल्ह्यातील दोन हजार लोकांना प्रत्येकी दोन गायी स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी दिल्या जाणार आहेत. मागेल त्याला शेळीगट दिला जाणार आहे. शेळीगट योजना आदिवासी बांधवांसाठी १०० टक्के मोफत असून, बिगरआदिवासी समुदायाच्या लोकांसाठी ती ५० टक्के दराने दिली जाणार आहे.

शबरी वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बचतगटांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी केवळ ४ टक्के दराने कर्ज दिले जाणार आहे. त्यासाठी बचतगटात ६० टक्के आदिवासी व उर्वरित ४० टक्के सभासद बिगरआदिवासी असले तरी चालणार आहेत.

शबरी घरकुल योजनेसह विविध योजनांमधून प्रत्येक समुदायासाठी घरकुले केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून दिली जात आहेत. दोन वर्षांत २४ हजार घरे मंजूर केली जाणार आहेत. जिल्ह्यातील ९० टक्के शेती सिंचनाखाली आणली जाईल, असे सांगताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, की तापी नदीवर १६ उपसा सिंचन योजनांच्या कामाला गती देण्यात आली आहे.

बंद पडलेल्या सिंचनाच्या लिफ्ट पुन्हा कार्यान्वित केल्या जातील. प्रसंगी नव्या लिफ्ट्सची निर्मितीही केली जाईल. शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन इथला शेतकरी एकरी तीन ते पाच लाख उत्पन्न काढू शकेल एवढे सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.