नाशिक - शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा दिल्लीपासून ते मुंबईपर्यंत डांगोरा पिटला जातोय खरे. पण प्रत्यक्षात मॉन्सूनच्या हजेरीनंतर यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पेरण्यांची तयारी शेतकऱ्यांनी केली असली, तरीही उत्पन्न वाढविणाऱ्या शुद्ध बियाण्यांच्या उपलब्धतेचे आव्हान कायम आहे. त्यामध्ये "कॅश क्रॉप' म्हणून शेतकऱ्यांच्या पसंतीला उतरलेल्या सोयाबीन प्रमाणेच मूग, उडीद, तूर, मसूर, मटकी, राजमा अन्‌ आदिवासींचा उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या भाताचा यात समावेश आहे. 

बियाण्याचा वाण दहा वर्षांच्या आतील असावा, असे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्याचा विचार करता, राज्यात सोयाबीनचे एक वाण उरले. म्हणजेच, येत्या दोन वर्षांमध्ये कसल्याही परिस्थितीत सोयाबीनचे नवीन वाण बाजारात आणावे लागेल. मूग, उडदमध्ये दहा वर्षांच्या आतील एकही वाण शेतकऱ्यांकडे नाही. मॉन्सूनला विलंब झाल्यास उशिरा लागवडीसाठी वाण हवेत. तुरीचे 160 दिवसांहून अधिक कालावधीत काढणी होणारे वाण उपलब्ध आहेत. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना दीडशे दिवसांमध्ये काढणी करता यावी, अशा वाणाची आवश्‍यकता आहे. त्याच वेळी बांधावरील लागवडीसाठी वाणाची आवश्‍यकता शेतकऱ्यांना भासते आहे. मसूर, मटकी, राजमाच्या संशोधित वाणाची प्रतीक्षा संपलेली नाही. भातासाठी इंद्रायणी वाणाचा आग्रह शेतकऱ्यांचा आहे. पण या वाणाची उत्पादकता कमी झाली आहे. फुले समृद्धी वाणाचे उत्पादन चांगले असले, तरीही त्याचा स्वीकार शेतकऱ्यांनी केलेला नाही. राज्यात काही भागांत फुले समृद्धीचे हेक्‍टरी 114 क्विंटलपर्यंत उत्पन्न शेतकऱ्यांनी घेतलेले आहे. 

राहुरी विद्यापीठात संशोधन 
कापसाच्या वेचणीचा किलोचा खर्च 8 ते 9 रुपयांपर्यंत जातो आहे. त्यामुळे वेचणी खर्चात कपात व्हावी असा शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे. यंत्राद्वारे वेचणीला पूरक ठरेल असा वाण राज्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे. दुष्काळी भागाला वरदान ठरलेल्या डाळिंबावरील तेल्या रोगाचा प्रश्‍न कायम आहे. त्यावर उपाय म्हणून राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातर्फे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात असले, तरीही हा प्रश्‍न कायमस्वरूपी निकाली निघू शकलेला नाही.