नाशिक  - महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने विनाचर्चा २५७ कोटींच्या मंजूर केलेल्या रस्ते विकासकामांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध केला. महापालिकेत मनसेची सत्ता असताना मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे करण्यात आली. त्या वेळी तीन वर्षे रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी ठेकेदारावरच टाकल्याने खराब रस्त्यांच्या नावाखाली कामे होत असतील, तर त्यास कडाडून विरोध केला जाईल, असा इशारा गटनेते सलीम शेख यांनी दिला.

दिवाळीपूर्वी झालेल्या महासभेत विनाचर्चा २५७ कोटींची रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात आली. मुळात गरज नसताना मंजूर झालेल्या रस्तेकामांमुळे विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकही नाराज झाले आहेत. भाजपचे कमलेश बोडके यांनी तर सिंहस्थात तयार केलेला रस्ता पुन्हा साडेसात कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यावर आक्षेप घेतला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केल्यानंतर आता मनसेनेही या प्रकरणाविरोधात दंड थोपटले. विकासकामांना विरोध नाही; परंतु मनसेच्या सत्ताकाळात रस्त्यांची कामे देताना रस्ते खराब झाल्यास तीन वर्षे भरपाईची जबाबदारी मक्तेदारांवर टाकली होती. नवीन रस्त्यांची कामे घेताना मक्तेदारांना कराराची आठवण करून द्यावी, जी कामे घेतली जाणार आहेत, त्याची यादी जाहीर करण्याची मागणी गटनेते शेख यांनी केली.

महापालिकेत अधिकारी एकतर बदलीसाठी प्रयत्न करत आहेत किंवा अनेक अधिकारी स्वेच्छानिवृत्तीचा मार्ग स्वीकारत आहेत. पालिका प्रशासनाने स्वेच्छानिवृत्ती देण्यास विरोध करताना अधिकाऱ्यांची अशी मानसिकता का होत आहे, याचा विचार करण्याची मागणीही श्री. शेख यांनी केली.