नाशिक - गणेशाच्या प्रतिष्ठापनेनंतर दुसऱ्या दिवशी पर्यावरणाला बाधा पोचविणाऱ्या प्लास्टिकसह अन्य साहित्य शहरात इतरत्र मोठ्या प्रमाणावर पडले होते. मात्र पर्यावरणपूरक उपक्रमांबाबत गप्पा झोडणारे महापालिका प्रशासन तसेच पोलिस आयुक्तांनाही त्याचे काहीच नव्हते. याबाबत ‘सकाळ’ने आवाज उठवत हा विषय सलग दोन दिवस मांडला. त्यानंतर महापालिकेला जाग आली असून, विसर्जनाच्या दिवशी निर्माल्यही मोठ्या प्रमाणात नदीत टाकले जाते. हेच लक्षात घेऊन महापालिकेने यंदा विसर्जनाच्या दिवशी प्लास्टिक मुक्ती अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. प्लास्टिकमुक्तीचा एक भाग म्हणून दुकानांवर धाडी टाकून प्लास्टिक जप्त करण्याच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी दिल्या.

महापालिका मुख्यालयात विभागीय अधिकाऱ्यांची प्लास्टिकमुक्ती या विषयावर बैठक झाली. सातपूरच्या विभागीय अधिकारी निर्मला गायकवाड, पश्‍चिम विभागाचे नितीन नेर व पूर्व विभागाच्या जयश्री सोनवणे उपस्थित होत्या. गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी मूर्तिदान उपक्रम राबविला जात आहे. विभागस्तरावर याबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्लास्टिक निर्मूलनासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात विभागीय अधिकारी, विभागीय स्वच्छता निरीक्षक, मुकादम, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. श्रीगणेश विसर्जनापूर्वी समितीने बैठक घेऊन उपाययोजना करावयाच्या आहेत. यंदा महापालिकेतर्फे सहा टन अमोनिअम बायो कार्बोनाइड खरेदी केले जाणार आहे. प्रत्येक विभाग एक याप्रमाणे सहा टनांचा वापर होईल. दरम्यान, बैठकीत प्लास्टिक जप्तीची माहिती देण्यात आली. सिडकोत ३२ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. त्यातून दहा हजार २०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. पश्‍चिम विभागात चार दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून आठशे रुपये दंड वसूल करण्यात आला. सातपूर विभागात एका दुकानदाराकडून पंधराशे रुपये दंड वसूल केला. पंचवटी विभागात अकरा दुकानदारांवर कारवाई करून दोन हजार ७०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

पूर्व, नाशिक रोड समितीपासून दूर
प्लास्टिकमुक्तीसाठी विभागीय स्तरावर कायमस्वरूपी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक रोड व पूर्व विभागात अद्यापही समिती स्थापन झाली नाही. नाशिक रोड विभागीय अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता व पूर्व विभागाकडून चालढकलपणा कारणीभूत ठरत आहे. विसर्जनापर्यंत समिती स्थापन न झाल्यास कारवाई केली जाणार आहे.