नाशिक - पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत यंदाच्या आर्थिक वर्षामध्ये ऑनलाइन मान्यता देण्यात ठाणे अन्‌ पहिल्या हप्त्याच्या निधी वितरणात नंदुरबार जिल्हा अव्वलस्थानी आहे. या दोन्ही प्रकारांमध्ये नाशिकने दुसरे स्थान पटकावले आहे; मात्र प्राधान्यक्रमाच्या यादीत नाव असूनही सरकारी योजनेतून मिळणारा निधी तोकडा असल्याने भूमिहीनांच्या जागेचा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरित आहे.

आग्रा येथे 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवास योजनेचा प्रारंभ केला होता. 31 मार्च 2019 पर्यंत लाभार्थ्यांची नोंदणी जागेच्या रेखांश-अक्षांशासह छायाचित्र संकेतस्थळावर "अपलोड' (जिओ टॅगिंग) आणि बॅंक खात्याची तपासणी झाल्यावर एक कोटी नवीन घरांचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले. त्यातील 51 लाख घरांचे उद्दिष्ट 31 मार्च 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. योजनेतून 55 लाख 85 हजार घरांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. 30 लाखांपर्यंत घरांचे काम छतापर्यंत आले आहे. 15 लाख घरांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. सोमवारपर्यंत (ता. 20) नऊ लाख तीन हजार घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. महिनाअखेरपर्यंत दहा लाख, वर्षाअखेरपर्यंत 15 लाख घरांचे काम पूर्ण करणे केंद्र सरकारला अपेक्षित आहे.

छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये घरांचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात झाले; पण ही योजना मार्गी लागण्यासाठी भूमिहीनांच्या जागेचा तिढा सुटण्याची आवश्‍यकता आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत 269 चौरस फूट जागेसाठी 50 हजार रुपयांचा निधी मिळतो; पण एवढ्या कमी पैशांमध्ये जागा मिळत नसल्याने प्राधान्य यादीतील लाभार्थ्यांच्या जागेचा प्रश्‍न "जैसे-थे' आहे.

अनुदानाच्या हप्त्यात वाढ
घरकुलासाठी जनधन बॅंक खाते वापरताना दुसऱ्या हप्त्याचे अनुदान पन्नास हजारांहून अधिक असल्याने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत नसल्याची बाब पुढे आली. नोडल बॅंकेच्या माध्यमातून तपासणी झाल्यावर पैसे मिळण्याची व्यवस्था केली गेली; मात्र त्यातून होणारा विलंब ध्यानात घेऊन आता तीनऐवजी पाच हप्त्यांत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तशी व्यवस्था ऑनलाइन प्रणालीमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून अनुदानातील विलंब टाळण्यास मदत होईल, असे अधिकारी सांगतात.

ऑनलाइनमध्ये दिरंगाईचा प्रश्‍न
योजनेच्या कामासाठी वापरण्यात येत असलेले संकेतस्थळ दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत असल्याची माहिती एव्हान जिल्हा स्तरापर्यंत पोचली आहे. सध्या संकेतस्थळ एक अथवा दोन तास कसे तरी चालते. या समस्येमुळे ऑनलाइन कामकाजाची दिरंगाई वाढल्याचा प्रश्‍न यंत्रणेला भेडसावू लागला आहे.