नाशिक - महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्‍क्‍यांवर गेल्याने तसेच मानधनावर किंवा रोजंदारीवर भरती करण्याचा महासभेचा ठराव शासनाने निलंबित केल्यानंतर आता महापालिका प्रशासन सातशे सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंगद्वारे भरती करणार आहे. त्यासाठी वार्षिक २० कोटी ७९ लाख रुपये खर्च येणार आहे.

पालिका रोस्टरवर एक हजार ९९३ सफाई कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. नियमानुसार दहा हजार लोकसंख्येमागे २५ सफाई कर्मचारी असणे गरजेचे आहे. २०११ च्या लोकसंख्येनुसार विचार करता १४ लाख ८६ हजार लोकसंख्येला तीन हजार ७०० सफाई कर्मचारी हवेत; परंतु लोकसंख्या २० लाखांच्या जवळपास आहे. त्यानुसार किमान पाच हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता असल्याचा दावा प्रशासनाने प्रस्तावात केला आहे. यापूर्वी महापालिकेने ऑक्‍टोबर २०१५ मध्ये आउटसोर्सिंगद्वारे कर्मचारी भरतीचा प्रस्ताव महासभेवर सादर केला होता. सफाई कर्मचारी संघटनेने त्यास विरोध केल्याने एक हजार ४०० अर्धवेळ सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास महासभेने मान्यता दिली होती.

त्यानंतर शासनाने महासभेचा ठराव निलंबित करताना महापालिकेकडून अभिवेदन मागितले होते. स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी महासभेने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे समर्थन अभिवेदनातून करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने जून २०१६ मध्ये आउटसोर्सिंगद्वारे सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

महापालिकेवर दावा नाही
आउटसोर्सिंगने सफाई कर्मचारी भरतीचा प्रस्ताव संमत झाल्यास सफाई कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारचा हक्क सांगता येणार नसल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.