म्हसरूळ (जि. नाशिक) : गाळेभाडे वसुली आणि लॉकडाउन काळातील अन्न-धान्य वाटपामुळे नाशिक बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवत सुरगाणा येथील चौकशी अधिकारी सहाय्यक निबंधक माधव शिंदे यांनी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला अहवाल सादर केला होता. त्यावर संचालकांनी पणन संचालकांकडे अपील दाखल केले होते

अहवाल चुकीचा व बनावट असल्याचा आरोप

या अपिलावर सुनावणी होऊन पणन संचालक सतीश सोनी यांनी याप्रकरणी स्थगिती आदेश जारी केले आहेत. या मुळे जिल्हा उपनिबंधकांनी चार दिवसांपूर्वी सभापती, सचिवांसह ११ संचालकांकडून एक कोटी १६ लाख वसुलीच्या आदेशालाही तूर्तास स्थगिती मिळाली आहे. सभापती देवीदास पिंगळे यांच्यासह ११ संचालक व सचिव अरुण काळे यांच्याकडून एक कोटी १६ लाख ५७ हजार रुपये वसूल करावे, असा अहवाल सहाय्यक निबंधक माधव शिंदे यांनी तयार करून १५ मार्चला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर केला होता. मात्र हा अहवाल चुकीचा व बनावट असल्याचा आरोप करीत संचालक तुकाराम पेखळे व संचालकांनी राज्याच्या पणन संचालनालयाकडे याविरोधात एकूण पाच अपील दाखल केले होते. या अपिलावर शिवाजी चुंभळे यांनी कॅव्हेट अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार या सर्व प्रकरणांवर शुक्रवारी (ता. ९) पणन संचालकांकडे सुनावणी झाली.

हेही वाचा - लग्नाच्या तयारीला लागलेल्या वधू-वरांचा हिरमोड! विसंगत आदेशामुळे 'वेडिंग इंडस्ट्री'त गोंधळ 

१५ एप्रिलपर्यंत कुठलीही कार्यवाही करू नये.

१५ एप्रिलपर्यंत याप्रकरणी कुठलीही कार्यवाही करू नये, असे जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना राज्याचे पणन संचालक सतीश सोनी यांनी कळविले आहे. याप्रकरणी एकीकडे तक्रारदारच अस्तित्वात नसल्याचे समोर येत असताना दुसरीकडे पणन संचालकांनीही तूर्तास स्थगिती दिल्याने या प्रकरणातील गूढ वाढले आहे. १५ तारखेनंतर आणखी काय निर्णय समोर येतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 

गाळे प्रकरण हे तत्कालीन सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या कार्यकाळातील असतानाही वसुलीची जबाबदारी केवळ विद्यमान संचालक मंडळावरच का ढकलली गेली आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यांच्याच कार्यकाळात टोमॅटो गाळ्यांच्या भाडेवसुलीतही मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. मात्र उपनिबंधक कार्यालयाने जाणीवपूर्वक चुंभळे यांचे नाव टाळले आहे. 
-देवीदास पिंगळे, सभापती, बाजार समिती, नाशिक 

हेही वाचा - अवघे गाव हळहळले; दोन दिवसांपूर्वीच्या लेकीच्या लग्नाच्या मांडवातूनच निघाली पित्याची अंत्ययात्रा