Nashik ZP News : जिल्ह्यात १५ व्या वित्त आयोगाच्या न येणाऱ्या निधीचे नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता व काम वाटप करण्यास अखेर ब्रेक लागला आहे. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ ने प्रसिद्ध करून निर्दशनास आणून दिले होते.

यावर प्रशासनाने ग्रामपंचायतीला संबंधित कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देऊन त्याचे काम वाटप करू नये, असे आदेश दिले आहेत. (15th Finance Commissions pending fund planning finally get break Nashik ZP News)

पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीना बंधित व अबंधित कामांना निधी दिला जातो. यात जिल्ह्यासाठी लोकसंख्या व क्षेत्रफळ यांच्या प्रमाणात प्राप्त झालेल्या निधीतील प्रत्येकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना दिला जातो.

या निधीतील ५० टक्के रक्कम खर्च झाल्याशिवाय वित्त आयोगाचा पुढील हप्ता दिला जात नाही. नाशिक जिल्ह्याला गतवर्षी प्राप्त झालेल्या वित्त आयोगाच्या निधीतून केवळ अबंधित निधी वितरित केला आहे.

हा निधी वितरित करताना प्रशासक कारकीर्द असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळण्यात आल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषद व १५ पंचायत समित्या यांना पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी वितरित झालेला नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तरीही ग्रामपंचायत विभागाने अंदाजाने २०२२-२३ या वर्षात जिल्हा स्तरीय जिल्हा विकास आराखडा तयार करून त्यातील ३५९ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. त्यानंतर बांधकाम विभागाने काम वाटप समितीच्या माध्यमातून या कामांचे मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना वाटप केले आहे.

कामांच्या शिफारशीही देखील दिल्या. केवळ कार्यादेश देणे बाकी ठेवले आहे. निधी आल्यानंतर कार्यादेश दिले जातील, असे ठेकेदारांना सांगितले जात होते. त्यानंतर प्रकल्प संचालकांच्या ही बाब लक्षात आली.

निधी येणारच नसेल तर प्रशासकीय मान्यता कशासाठी देतात असा प्रश्न विचारत त्यांनी यावर्षींच्या आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये अशा सूचना दिल्या. त्यामुळे आता प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम थांबले आहे.