नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या (ZP) प्राथमिक शिक्षण विभागाने (Department of Primary Education) आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत आलेला निधी दोन वर्षे मुदतीत खर्च केला नाही. शाळा दुरुस्त्यांसाठी प्राप्त झालेल्या या निधीपैकी १९ लाख रुपये अखर्चित राहिलेला निधी शासनाला मुदतीत परत केला नाही, असा जाब विचारत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड (ZP CEO Leena Bansod) यांनी संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले असल्याचे वृत्त आहे. (19 lakh unspent for school repair Order determining liability Nashik latest Marathi news)

जिल्ह्यात सन २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा इमारतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने त्याचा अहवाल शासनाला पाठवला.

यामुळे २०२०-२१ या वर्षात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून शाळा दुरुस्त्यांसाठी निधी देण्यात आला. शिक्षण विभागाने या निधीचे नियोजन करताना केलेल्या हलगर्जीपणामुळे त्यातील १९ लाख रुपये निधी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत खर्च झाला नसल्याचे समोर आले आहे.

मागील वर्षी झालेली कामे व प्राप्त निधी यांचा मे मध्ये ताळमेळ लागल्यानंतर अखर्चित निधी राज्य सरकारला परत करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने तशी नस्ती तयार करून ती मान्यतेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केली.

त्या नस्तीमध्ये किती निधी प्राप्त झाला, किती खर्च झाला व किती परत जाणार आहे, ही महत्त्वाची माहिती सोडून इतर सर्व बाबी होत्या. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून त्या नस्तीस मान्यता मिळाली नाही. ही अपूर्ण माहिती पूर्तता करण्याऐवजी शिक्षण विभागाने किती निधी परत जाणार याची माहिती देणारी दुसरी नस्ती तयार केली.

जुलै संपत आला तरीही निधी परत जमा केला जात नसल्याने विभागीय महसूल कार्यालयातून मुख्य लेखा व वित्त विभागात दूरध्वनी करून विचारणा केली.

त्यानंतर झालेल्या शोध मोहिमेत ती नस्ती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात आढळून आली, तसेच ती अपूर्ण असल्याने त्यावर निर्णय न झाल्याचेही स्पष्ट झाले. शिक्षण विभागाने दोन महिन्यांपासून या नस्तीचा पाठपुरावा न करता दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाला धारेवर धरले.