नाशिक : नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक आचारसहिंतेचा फटका निधी खर्चाला बसण्याची शक्यता आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर होऊन प्राप्त झालेल्या ४५४.९५ कोटींपैकी आतापर्यंत ३३०.६५ कोटींचा निधी (७३.५४ टक्के) खर्च झाला आहे. तब्बल १९०.१ कोटींचा निधी (२७.४६ टक्के) अर्खचित असून, आचारसहिंता संपुष्टात आल्यानंतर केवळ दीड महिन्यात हा निधी खर्च करण्याचे जिल्हा परिषदेसमोर आवाहन आहे. (190 crore expenditure appeal before ZP in one half months Nashik News)

जिल्हा नियोजन समितीकडून विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेला नियतव्यय मंजूर होत असते. हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेस दोन वर्षाचा कालावधी असतो. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ४८८.२७ कोटींचे नियतव्यय जिल्हा परिषदेस मंजूर झाले. यात सुधारित पुर्ननियोजनात ४५४.९५ कोटींचा निधीला प्रत्यक्षात मंजुरी मिळाली.

यातील ४४९.७७ कोटींचा निधी बीडीएसवर प्राप्त झालेला आहे. तर, ४०.०५ कोटींचा निधी बीडीएसमधून प्राप्त झालेला नाही. बीडीएसवर प्राप्त झालेल्या ४४९.७७ कोटींपैकी ३३०.७५ कोटींचा निधी ३१ डिसेंबर २०२२ अखेर खर्च झाला आहे.

१९०.१ कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही. सत्तांतरानंतर झालेल्या निधी खर्चास मिळालेल्या स्थगिती खेळात दोन महिन्यांहून अधिककाळ निधी खर्च झालेला नाही. स्थगितीचा खेळ संपुष्टात येऊन निधी खर्चाला सुरवात केली नाहीतोच, विधानपरिषदेची आचारसहिंता लागू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत काम ठप्प आहेत.

हा निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २०२३ ची डेडलाईन आहे. विधानपरिषदेसाठी ३० जानेवारी रोजी मतदान होत असून २ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होत आहे. मतमोजणी झाल्यानंतर आचारसहिंता उठविण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : योग्य वेळेतच करा इच्छापत्र आणि व्हा चिंतामुक्त

त्यानंतर साधारण निधी खर्चासाठी जेमतेम महिनाभराचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे १९०.१ कोटींचा निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

विभागनिहाय झालेला खर्च निधी

प्राथमिक शिक्षण (९५.२३ टक्के), आरोग्य विभाग (५५.९७ टक्के), ग्रामीण पाणी पुरवठा (२८.८३ टक्के), समाजकल्याण विभाग (८८.९९ टक्के), महिला व बालकल्याण विभाग (६४.५९ टक्के), ग्रामपंचायत विभाग (९५.९५ टक्के),

जलसंधारण पूर्व (६९.९९ टक्के), जलसंधारण पश्चिम (७६.७१ टक्के), कृषी विभाग (मेडा) १०० टक्के, कृषी विभाग (३८.६९ टक्के), पशुसंवर्धन विभाग (८४.६२ टक्के), बांधकाम क्रमांक १ (७१.८० टक्के), बांधकाम क्रमांक २ (६३.५२ टक्के), बांधकाम क्रमांक ३ (६३.५२ टक्के).