नाशिक : हवेतील कार्बनचे प्रमाण कमी करण्यासाठी इंधनावरील वाहनांचा वापर कमी होणे आवश्‍यक आहे. त्याअनुषंगाने इलेक्ट्रीक वाहनांना

प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेच्या ताफ्यात अशा प्रकारच्या वाहनांचा समावेश करताना इलेक्ट्रीक वाहन वापरण्यासाठी उत्सुक असलेल्या वाहनधारकांची चार्जिंग स्टेशनची अडचण लक्षात घेऊन वीस स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजस्थानच्या ‘आरईआयएल’ कंपनीसोबत त्यासंदर्भात करार करण्यात आला असून, व्यवहार्यता तपासणी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

देशातील श्रेणी एकच्या शहरांमध्ये वाहनांची संख्या वाढल्याने प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनली आहे. त्यामुळे श्रेणी दोनच्या शहरांमध्ये प्रदूषण वाढून त्या शहरांची अवस्था विकसित झालेल्या मोठ्या शहरासारखी होवू नये म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यात हवेतील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. कार्बनचे हवेतील प्रमाण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रीक कारला प्रोत्साहन दिले जात आहे. इलेक्ट्रीक कार रस्त्यावर उतरविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार मध्ये एकवाक्यता दिसून येत आहे. केंद्राकडून २०३० पर्यंत इलेक्ट्रीक कार रस्त्यावर उतरविण्याचे नियोजन आहे, तर राज्य सरकारने १३ जुलै २०२१ रोजी राज्याचे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. महापालिकांना त्या दृष्टीने सूचना देण्यात आल्या आहेत. इलेक्ट्रीक वाहने रस्त्यावर उतरवायचे असेल तर त्यासाठी बॅटरी चार्जिंग स्टेशनची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे शहरात वीस ठिकाणी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे.

केंद्र सरकारचा निधी येणार उपयोगात

प्रदूषण कमी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिकेला निधीचे दोन टप्पे आखून दिले आहे. त्यानुसार दोन टप्प्यात प्रत्येकी २०. ५० प्रमाणे एकूण ४१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. साडे वीस कोटी रुपयांचा निधी यांत्रिकी झाडू खरेदीसाठी खर्च केला जाणार आहे, तर उर्वरित पन्नास टक्के निधीतून चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. स्टेशन उभारणीसाठी राजस्थानच्या इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेंटल लिमिटेड कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

"शहरात वाहनांची संख्या वाढत असल्याने त्याचा परिणाम प्रदूषण पातळी वाढण्यावर होत आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिकल वाहनांना प्रोत्साहन देण्यापूर्वी चार्जिंग स्टेशनची उभारणी आवश्‍यक आहे."

- कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका.