लखमापूर (जि. नाशिक) : केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात देशभरातील साखर कारखान्यासाठी घेतलेल्या एफआरपीपेक्षा जादा रकमेवरील प्राप्तिकरमाफीच्या निर्णयाने कादवा सहकारी साखर कारखान्याचा सुमारे वीस कोटी रुपयांचा कराचा बोजा हलका होणार आहे.

यामुळे कारखान्याला यापुढे ऊसाला चांगला दर आणि इतर देण्यांबाबत जलदगतीने काम करता येणार आहे. यामुळे ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचाच फायदा होणार आहे.

दरम्यान या निर्णयामुळे बंद असलेल्या कारखान्यांवरील बोजाही काही प्रमाणात कमी होऊन त्यांच्या पुढील प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. (20 crore burden of Kadwa sugar factory reduced under union budget 2023 All factories benefit from provisions of budget nashik news)

देशातील काही कारखान्यावर हा बोजा तब्बल १०० ते १२५ कोटी रुपयांच्या पुढेही होता. दरम्यान केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल, मात्र आता साखरेची निर्यात वाढण्यासाठी मदत व्हायला हवी अशी अपेक्षा कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे संचालक श्रीराम शेटे यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्राने घेतलेला निर्णय साखर कारखान्यांना संजीवनी देणारा ठरणार आहे.

देशभरातील अनेक साखर कारखान्यांनी किमान ऊस दरापेक्षा अधिक दर दिल्याने प्राप्तीकर विभागाने कर आकारत तो भरण्याच्या नोटिसा सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना दिल्या होत्या.

हा कर माफ करावा यासाठी माजी कृषीमंत्री शरद पवार तसेच साखर संघामार्फत सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता सध्याची साखर कारखान्यांची स्थिती पाहता हा कर भरणे कोणत्याही कारखान्यास शक्य नव्हते.

अखेर केंद्र सरकारने हा जास्तीचा कर माफ करून यापुढे कारखान्यांना त्यातून वगळण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेतल्याने कारखाने वाचणार आहेत.

कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हा मोठा दिलासा असून सर्व साखर कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सहकारमंत्री अमित शहा, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन, वसंत दादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष शरद पवार, साखर कारखान्यांशी निगडीत सर्वच संस्था व केंद्र सरकारचे प्रामाणिक प्रत्यत्न केल्याने याला यश मिळाले.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

या निर्णयाचा फायदा देशातील सर्वच कारखान्याला होणार असल्याने साखर उद्योगाला कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक फायदा तर होईलच, उलट यामुळे यासाठी होणारी कारखान्यांची बँक खाते गोठविणे किंवा बंद करणे किंवा त्याच्या वसुलीसाठी लावण्यात आलेला तगादा आता कमी होणार असल्याने कारखान्यांनी सुटकेचा निस्वास सोडला आहे.

केंद्राने साखर निर्यात करण्यासाठी दिलेला कोटा मागीलवर्षीपेक्षा निम्माच असल्याने तो वाढविण्याची गरज आहे, यामुळे कारखान्यातील अतिरिक्त साखर कमी झाल्यास त्याचा बाजारभाव टिकून राहण्यास मदत होऊन देशातील जास्तीच्या साखरेचा प्रश्न सुटून कारखान्यात पडून राहिलेल्या साखरेमुळे वाढणारा व्याजाचा बोजा व वारंवार निर्माण होणारी पैशांची अडचण दूर होऊ शकेल.

दुसरीकडे सरकार आता सभासदांना देण्यात येणाऱ्या साखरेवर कर लावणार असल्याची चर्चा सुरु असल्याने हा निर्णय झाल्यास संस्थेच्या मालकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात कर भरावा लागेल. यामुळे एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने घ्यायचे असे व्हायला नको अशी अपेक्षा श्रीराम शेटे यांनी व्यक्त केले.

कराचा परतावाही मिळणार

केंद्राने साखर कारखान्यांना प्राप्तिकरातून वगळतानाच यापूर्वी सक्तीनेवसूल केलेला प्राप्तिकर सहा टक्के व्याजदराने परत करण्यात येणार आहे हा कारखान्यांसाठी आणखी एक सुखद धक्का आहे.

शिवाय याप्रश्‍नी केंद्राने लावलेले दावे निकाली काढण्यासाठी दहा हजार कोटींची घोषणा नुकतीच केंद्राने केली आहे. यामुळे अडचणीतीस साखर कारखान्यांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे.