नाशिक : मार्च एण्डींगच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्नियोजनातून अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी (ता.३१) गर्दी झाली होती. गत चार दिवसात जिल्हा परिषदेने पुननिर्योजनातून कामे करण्यासाठी दिलेल्या जवळपास २०० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या असल्याचे समोर आले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने रस्ते विकास कामांना उपलब्ध निधीच्या दहापट प्रशासकीय मान्यता दिल्या असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीने शिल्लक निधीचे पुनर्नियोजन करताना प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या केवळ १० ते ५० टक्के व सरासरी २५ टक्के निधी दिला जात असल्याने या प्रशासकीय मान्यतेपोटी केवळ ५० कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. (200 crore administrative approval from redeployment Administrative approval from ZP for quadruple works of Nidhi Nashik News)

जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना नियतव्यय कळवते. या नियतव्ययानुसार निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत आहे, तर इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना हा निधी खर्च करण्यासाठी केवळ एक वर्षांची मुदत आहे.

यामुळे या कार्यान्वयीन यंत्रणांचा अखर्चित राहिलेला निधी १५ मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करणे अपेक्षित असते. संबंधित विभागांनी असा निधी वर्ग न केल्यास जिल्हा नियोजन समिती तो निधी स्वत: आपल्या खात्यात वर्ग करून पालकमंत्र्यांच्या पूर्वसंमतीने त्याचे पुनर्नियोजन करते.

यंदा इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांकडील असा बचत झालेला साधारण पन्नास कोटींची निधी आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांना वर्ग करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन आठवड्यापूर्वी पत्र दिले होते. त्यात त्यांनी शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास विभाग यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ते प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालयास पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

त्या पत्रामध्ये या विभागांसाठी किती निधी आहे, अथवा त्यांनी किती रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात, याबाबत काहीही उल्लेख नाही. यामुळे या विभागांनी अंदाजे प्रशासकीय मान्यता देऊन ते प्रस्ताव पाठवले. या विभागांना पालकमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या तोंडी सूचनांनुसार त्यांनी सर्वांनी मिळून दोनशे कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे सांगितले जात आहे.

जिल्हा नियोजन विभागाकडे असलेल्या पन्नास कोटींच्या निधीतून त्यांनी या सर्व दोनशे कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरण केले आहे. यामुळे पुनर्नियोजनात २५ टक्के टोकन रक्कम देण्याच्या पद्धतीमुळे जिल्हा परिषदेवर जवळपास दीडशे कोटींचे दायित्व निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.